सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित राजकीय आणि कायदेशीर नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी (१६ डिसेंबर) नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तक्रारीची दखल (Cognisance) घेण्यास नकार दिला. यामुळे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायाधीश (PC Act) विशाल गोगणे यांनी ईडीची तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याने फेटाळली. ही तक्रार मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
२०१२ मध्ये भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीतील ट्रायल कोर्टात या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी आरोप केलेला की, काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या कंपनीची मालमत्ता यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) या खासगी कंपनीकडे फसवणूक आणि विश्वासघात करून हस्तांतरित केली. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दावा केला होता की, नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची मालमत्ता काँग्रेसकडून ताब्यात घेण्यात आली.
'नॅशनल हेराल्ड' काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी सुरू केले होते. हे वृत्तपत्र काँग्रेस पक्षाच्या उदारमतवादी विचारांचे व्यासपीठ मानले जायचे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ही कंपनी त्याची प्रकाशक होती. स्वातंत्र्यानंतर हे काँग्रेसचे प्रमुख मुखपत्र ठरले.
AJL ने पुढील तीन वृत्तपत्रे प्रकाशित केली होती, National Herald (इंग्रजी), Qaumi Awaz (उर्दू) आणि Navjeevan (हिंदी). मात्र, २००८ मध्ये ९० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज झाल्याने ही वृत्तपत्रे बंद पडली.
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) काय आहे?
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना १९३७ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी केली. ५,००० स्वातंत्र्यसैनिक हे या कंपनीचे भागधारक होते. ही कंपनी कोणत्याही एका व्यक्तीची नव्हती. २०१० पर्यंत कंपनीकडे १,०५७ भागधारक होते. आर्थिक तोट्यामुळे २०११ मध्ये AJL ची मालमत्ता यंग इंडियन (Young Indian) कडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. २०१६ मध्ये AJL ने तीनही वृत्तपत्रे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणात आरोपी कोण?
सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीनुसार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, तसेच यंग इंडियन आणि डिटॉक्स मर्चेंडाईज हे आरोपी होते.
मुख्य आरोप काय?
यंग इंडियन लिमिटेड कंपनीने ५० लाख रुपयांत AJL चे सुमारे २,००० कोटी रुपयांचे मालमत्ता हक्क मिळवले. काँग्रेसने AJL ला दिलेले ९०.२५ कोटी रुपयांचे कर्ज अवैध असल्याचा दावा केला. हे कर्ज पक्ष निधीतून देण्यात आल्याचे आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केले. २०१४ मध्ये ईडीने मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला.
या प्रकरणात काँग्रेसची भूमिका काय?
यंग इंडियन लिमिटेड ही नफा न कमावणारी सेवाभावी संस्था असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला. यासोबतच, कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही. ही राजकीय सूडबुद्धीने दाखल केलेली तक्रार असल्याचे मत काँग्रेसने मांडले होते.
प्रकरण कधीपासून सुरु?
२०१५ – सोनिया व राहुल गांधींना जामीन
२०१६ – सर्वोच्च न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट
२०१८ – हेराल्ड हाऊसवरील लीज रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय
२०१९ – सर्वोच्च न्यायालयाकडून बेदखल करण्यावर स्थगिती
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे राजकीय, आर्थिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असून, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील संघर्षाचे मोठे केंद्र ठरले आहे. अलीकडील न्यायालयीन निर्णयांमुळे या प्रकरणात नवे वळण आले असले, तरी अंतिम निकाल अजूनही बाकी आहे.
