ठाणे : सुमारे २,८०० कोटी मूल्याच्या टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) प्रकरणात ठाणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या कथित तडजोडीवरून राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादी (शप) चे गटनेते अभिजीत पवार यांनी या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेत महापालिका प्रशासनाला थेट लक्ष्य केले असून, ‘सभागृहाला अंधारात ठेवून एवढ्या मोठ्या आर्थिक हितसंबंधाच्या प्रकरणात तडजोड कोणी आणि कोणाच्या आदेशाने केली?’ असा जाब विचारला आहे.
महापौरांकडे दिलेल्या लक्षवेधी सूचनेत पवार यांनी दावा केला आहे की, डी. दह्याभाई अँड कंपनी प्रा. लि. यांना पार्क आरक्षण क्र. ४ मधील ४ लाख चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्राच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्यासंदर्भातील प्रकरणात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका अचानक तडजोडीद्वारे निकाली काढली. विशेष म्हणजे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे महापालिकेची बाजू मजबूत असताना अचानक माघार का घेण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
पवार यांनी आरोप केला की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८१ नुसार अशा तडजोडीसाठी स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक असते. स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या निर्णयासाठी कोणतीही मंजुरी घेतल्याचा ठोस पुरावा प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘ठाणेकरांच्या मालकीच्या सार्वजनिक संपत्तीशी संबंधित हजारो कोटी रुपयांचा विषय असताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले गेले नाही. सभागृहाला डावलून काही अधिकाऱ्यांनी परस्पर निर्णय घेतला असेल तर हा लोकशाही व्यवस्थेचा अवमान आहे,’ अशी टीका पवार यांनी केली. या प्रकरणामुळे शहराच्या विकास आराखड्यावर, पायाभूत सुविधांवर आणि पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र कोणाच्या आदेशाने दाखल करण्यात आले, तडजोडीचा निर्णय कोणी घेतला आणि त्यासाठी कायदेशीर मंजुरी घेतली होती का, याची माहिती सभागृहासमोर तातडीने मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, जर कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून तडजोड करण्यात आली असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका पुन्हा पुनर्जीवित करण्यासाठी महापालिका अर्ज करणार का, याबाबतही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
सर्वसाधारण सभेत खडाजंगी होणार
या लक्षवेधी सूचनेमुळे सर्वसाधारण सभेत टीडीआर प्रकरणावर जोरदार खडाजंगी होण्याची चिन्हे असून, महापालिका प्रशासनाला कठोर प्रश्नांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २,८०० कोटींच्या व्यवहारामागील सत्य बाहेर आलेच पाहिजे,’ असा इशाराही पवार यांनी दिला आहे.
