दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

अथांग निळाईच्या विस्तीर्ण उदरात दडलेले प्रवाळ बेटांचे आरस्पानी सौंदर्य, घनदाट हिरवाईच्या कुशीत विसावलेले दुर्मिळ पशू-पक्ष्यांचे अधिवास आणि मानवी उत्क्रांतीशी थेट नाळ जोडणाऱ्या शोम्पेन व निकोबारी आदिम जमातींच्या जीवनप्रवासाची अनोखी ओळख सांगणारे एक अद्भूत नंदनवन म्हणजेच 'ग्रेट निकोबार'. या बेटावरील महाकाय प्रकल्पावरून केंद्रीय पर्यावरण, संरक्षण व गृह मंत्रालयविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी व विरोधक यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. हा संघर्ष केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय राहिलेला नसून, तो 'मानवाचा भौतिक विकास' विरुद्ध 'निसर्गाचा आदिम श्वास' या दोन टोकांमधील अस्तित्वाची लढाई बनला आहे.

निरभ्र आभाळ, बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागराच्या निळाईच्या कुशीत वसलेला अंदमान व निकोबार द्विपसमूह म्हणजे पृथ्वीवरील आदिम जीवसृष्टीचे जिवंत उदाहरण आहे. समुद्राच्या तळाशी चमचमणाऱ्या बहुरंगी प्रवाळ बेटांचे हे हक्काचे माहेरघर आहे. किनाऱ्यावर संथपणे विहारणाऱ्या महाकाय लेदरबॅक कासवांचे वीणीचे ठिकाण आहे. तसेच, जमिनीवर पालापाचोळ्याचे ढिगारे रचून त्यात अंडी उबवणाऱ्या दुर्मिळ 'निकोबार मेगापोड' पक्ष्यांचे हे अंतिम सुरक्षित आश्रयस्थान आहे. हेच आश्रयस्थान सध्या विकास हवा की निसर्ग या प्रश्नाच्या चक्रव्यूहात सापडले आहे.

सिंगापूरच्या धर्तीवर ग्रेट निकोबार बेटाचा विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी अंदाजे ७२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार या बेटावर एक आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. दुसरे म्हणजे लष्करी आणि नागरी अशा दोन्ही वापरांसाठी एका अत्याधुनिक हरितक्षेत्र विमानतळाची निर्मिती केली जाणार आहे. तिसरी बाब म्हणजे गॅस आणि सौरऊर्जेवर आधारित वीज निर्मिती केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. याशिवाय, पर्यटनाला आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांचे एक संपूर्ण शहर इथे वसविले जाणार आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मंजुरी दिलेल्या या बेटाच्या एकूण क्षेत्रांपैकी तब्बल ८१.७४ टक्के भाग राष्ट्रीय उद्याने, राखीव जंगले व आदिवासी संवर्धन क्षेत्र म्हणून कायम ठेवले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकल्पातून जवळपास एक लाख रोजगारनिर्मिती होईल. जागतिक व्यापार, देशाचे लष्करी सामर्थ्य, सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगतीसाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा सरकार व्यक्त करीत आहे.

दुसरीकडे, या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ग्रेट निकोबार बेटाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील आदिवासी समूहाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आहे. तसेच, माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी सातत्याने पत्रव्यवहार करून केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबारमधील अंदाजे ९ लाख ते दीड कोटी जुनी आणि दुर्मिळ झाडे कापली जाण्याची शक्यता आहे. आज अल निनोच्या संकटामुळे आधीच जागतिक तापमानवाढ आणि तीव्र दुष्काळाच्या कळा संपूर्ण जगाला सोसाव्या लागत आहेत. देशातील अनेक भाग उन्हाच्या झळांनी होरपळत आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढले आहे. अशा अत्यंत संवेदनक्षम काळात, कार्बन शोषून घेणारा ग्रेट निकोबार बेटावरील विस्तीर्ण हरित महासागर नष्ट करणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर कुन्हाड मारण्यासारखे आत्मघातकी पाऊल आहे. या विनाशकारी प्रकल्पाचा थेट फटका येथील दुर्मिळ आणि संवेदनशील वन्यजीवांना बसणार आहे. गॅलाथिया बेट हे जगातील सर्वात मोठ्या लेदरबॅक कासवांचे हक्काचे वीण केंद्र असून ते कायमचे नष्ट होईल. तसेच, निकोबार मेगापोड पक्ष्यासह याच भागात आढळणारे दुर्मिळ जीव नामशेष होतील. बाह्य जगाच्या कोलाहलापासून दूर राहून पृथ्वीच्या भूतकाळाचे जिवंत साक्षीदार बनलेल्या शोम्पेन आणि निकोबारी जमाती नामशेष झाल्यास मानवी उत्क्रांतीचा इतिहासच पुसला जाईल. प्रगतीच्या नावाखाली दुर्गम बेटांवर वा समुद्रात काँक्रीटची जंगले क्षणार्धात उभी करता येतील, परंतु निसर्गाच्या हजारो वर्षांच्या तपस्येतून निर्माण झालेली ही परिसंस्था पुन्हा कधीच व कोणत्याही प्रयोगशाळेत निर्माण होणार नाही.

या संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्राची संवेदनशीलता लक्षात घेता, अंदमान-निकोबार हा परिसर भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडतो आणि २००४ च्या भीषण त्सुनामीत या बेटाचा काही भाग समुद्रात खचल्याचा इतिहास ताजा आहे. अशा अत्यंत अस्थिर आणि नाजूक भूभागावर अब्जावधी रुपयांचे सिमेंटचे साम्राज्य उभे करणे हे एक प्रकारे आत्मघातकी पाऊल ठरू शकते, असा इशारा भूगर्भशास्त्रज्ञांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी संरक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली असून, गांधी नगर-शास्त्री नगर येथील नवीन जागेऐवजी कॅम्पबेल बे येथील 'आयएनएस बाझ'च्या विद्यमान धावपट्टीचा विस्तार करण्याचा एक पर्यावरणपूरक पर्याय सुचवला आहे. नवीन प्रकल्पामुळे ११५ मीटर उंचीच्या दोन टेकड्या तोडाव्या लागतील. तसेच २२५ एकर संरक्षित जंगल आणि १३० एकर 'डीम्ड फॉरेस्ट'वर थेट अतिक्रमण होईल, ज्यामुळे आयलंड कोस्टल झोन रेग्युलेशनमधील अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र धोक्यात येईल.

आंतरराष्ट्रीय पक्षी उड्डाण मार्गावर असलेल्या या प्रदेशात सरकारकडून कोणताही गंभीर आणि पद्धतशीर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास केला गेला नसल्याचा आरोप होत आहे, तथापि, हरयाणाच्या मैदानी प्रदेशात नवीन झाडे लावून निकोबारच्या प्राचीन पर्जन्यवनांची भरपाई करण्याचा प्रशासनाचा दावा पूर्णपणे हास्यास्पद ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

इस्रोच्या उपग्रहीय डेटानुसार गलाथिया बेटाच्या पूर्व किनारपट्टीवर आधीच तीव्र धूप होत असल्याचे स्पष्ट झालेले असताना, केवळ काही आठवड्यांच्या अपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारे एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देणे ही प्रक्रियात्मक आणि धोरणात्मक स्तरावरील उणीव आहे. व्यापारी रिअल इस्टेट आणि पर्यटनाच्या नावाखाली निसर्गाचा संहार थांबवून, हा प्रकल्प केवळ आणि केवळ लष्करी व नौदलाच्या धोरणात्मक गरजांपुरताच मर्यादित ठेवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वन्यजीव संवर्धनाचा २,२०० कोटी रुपयांचा आराखडा केवळ सरकारी कागदांवर आणि घोषणांमध्ये न राहता, त्याचे स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांमार्फत कठोर, निष्पक्ष आणि नियमित ऑडिट केले जाणे आवश्यक आहे. कॉर्परिट नफ्याच्या आणि संकुचित आर्थिक चौकटीच्या बाहेर पडून, पारदर्शक संवादातून आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच या सामरिक प्रकल्पाबाबत एक पाऊल पुढे टाकणे हेच भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरेल.

अंतिम सत्य हेच आहे की, निसर्गाचा कोप जेव्हा होतो, तेव्हा माणसाने कमावलेला सगळा विकास एका महापुरात किंवा चक्रीवादळात वाहून जाण्यास क्षणाचाही वेळ लागत नाही. आंधळा विरोध आणि हट्टी विकास या दोन्ही टोकाच्या भूमिका सोडून पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा सुवर्णमध्य साधणे हाच देशहिताचा तोडगा आहे. आंतरराष्ट्रीय बंदराची आणि लष्करी तळाची रचना करताना निसर्गाला किमान हानी पोहोचेल अशा इको-इंजिनिअरिंग पद्धतींचा काटेकोर वापर केला पाहिजे आणि कासवांचे वीण क्षेत्र, तसेच आदिम शोम्पेन जमातींचे राखीव भूप्रदेश यांना प्रकल्पाच्या नकाशातून पूर्णपणे वगळून तो भूभाग 'ना विकास क्षेत्र' घोषित करण्याची गरज आहे. ग्रेट निकोबारच्या अस्तित्वाच्या लढाईत आपण हे हरित नंदनवन गमावले, तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत..

prakashrsawant@gmail.com