दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन, आंतरराष्ट्रीय न्यायालये असोत की ‘युनो’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था असोत त्यांचा दबदबा आटला असून ‘त्या’ महासत्तांच्या हातातील केवळ शोभेच्या बाहुल्या बनल्या आहेत. तिथे छोट्या देशांना वा त्यांच्या शब्दांना कोणतीच किंमत उरलेली नाही. म्हणूनच आजकाल देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या दरबारातील न्याय अक्षरशः दीन झाला आहे.

दरवर्षी १७ जुलै रोजी साजरा होणारा ‘आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन’ हा मानवतेचा आणि कायद्याच्या सार्वभौमत्वाचा संदेश देणारा महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. तथापि, इराणविरूद्ध इस्त्रायल-अमेरिकेने पुकारलेले सध्याचे युद्ध आणि आजच्या जागतिक वास्तवाकडे पाहिले, तर हा दिवस आश्वासक कमी आणि उपहासात्मक अधिक भासू लागला आहे. ज्या जगाने न्याय, मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची तत्त्वे मांडून ‘विश्वकल्याणा’ची हाक दिली, त्याच जगात आज शक्तिशाली राष्ट्रे कायद्यापेक्षा वरचढ ठरली आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्था ही ‘सार्वत्रिक’ नसून ‘निवडक’ आहे, हेच आताच्या युद्धखोरीने सिद्ध केले आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचा दावा केला जात असला तरी तो प्रत्यक्षात दुर्बल राष्ट्रांसाठी ‘कठोर’ आणि महासत्तांसाठी अधिक ‘लवचिक’ ठरत आहे.

जगाला न्याय शिकवणाऱ्या व्यवस्थेची विश्वासार्हता तेव्हाच टिकते, जेव्हा तिचे निकष सर्वांसाठी समान असतात. मात्र, जगभरातील वास्तव याच्या नेमके उलटे आहे. इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया, गाझा किंवा आता इराण अशा युद्धसंघर्षांमध्ये हजारो निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला, लाखो लोक विस्थापित झाले; परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेने महासत्तांना कधीच त्याचा कठोरतेने जाब विचारलेला दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघापासून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयापर्यंत अनेक संस्था अस्तित्वात असल्या, तरी त्यांची परिणामकारकता महासत्तांच्या राजकीय हितसंबंधांपुढे वारंवार निष्प्रभ ठरत आहे. परिणामी, न्याय हा नैतिक मूल्याधारीत वा विवेकवादाला धरून न राहता भू-राजकीय समीकरणांचा भाग बनला आहे.

जागतिक न्यायव्यवस्थेतील ही विसंगती पाहताना भारताने स्वतःही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि संविधानिक मूल्यांचा पुरस्कार करणारा देश अशी ओळख असतानाही न्यायदानाच्या बाबतीत भारताचे आजचे चित्र फारसे आशादायक नाही. ‘कायद्याचे राज्य’ निर्देशांकात भारत १४३ देशांमध्ये ८६व्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ आणि श्रीलंकेसारखे देशसुद्धा काही बाबतीत भारतापेक्षा चार पावले पुढेच आहेत. ही केवळ क्रमवारी नाही; तर आपल्या न्यायप्रणालीसमोरील अडचणींच्या पाऊलखुणा आहेत.

भारतात सर्वोच्च न्यायालय, २५ उच्च न्यायालये, शेकडो जिल्हा न्यायालये आणि हजारो कनिष्ठ न्यायालयांचे विस्तीर्ण जाळे असूनही न्याय मिळण्याचा वेग अत्यंत संथ आहे. ‘राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड’नुसार देशातील न्यायालयांमध्ये जवळपास पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील तीन कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणे किमान वर्षभरापासून निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकदा एका पिढीने दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पिढीला पाहायला मिळत असल्याची उदाहरणे आहेत. न्यायालयात जाणे हे सामान्य नागरिकासाठी आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक लढाई बनत आहे. तारखेवर तारीख, वाढणारा खर्च आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया यामुळे न्याय मिळवणे हा घटनात्मक अधिकार कमी आणि सहनशक्तीची परीक्षा अधिक ठरत आहे. म्हणूनच ‘उशिराने मिळालेला न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय’ हे वाक्य आजही तितकेच प्रत्ययकारी ठरत आहे.

न्यायव्यवस्थेचे यश केवळ न्यायालयांच्या संख्येवर नव्हे, तर दोष सिद्धतेच्या दर्जावर आणि तपासयंत्रणांच्या गुणवत्तेवरच मोजले जायला हवे. भारतीय दंड संहितेअंतर्गत दोष सिद्धतेचा राष्ट्रीय दर सुमारे ६४ टक्के असला, तरी राज्यागणिक त्यात मोठी तफावत आढळून येत आहे. या आकडेवारीमागे तपासातील त्रुटी, पुराव्यांचे अपुरे संकलन, साक्षीदारांचे संरक्षण न होणे, तडजोडी, खटल्यांचा विलंब आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील ढिसाळपणा अशी अनेक कारणे दडलेली आहेत. एक निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये, हा न्यायशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत आहे; परंतु त्याचवेळी खरे गुन्हेगार वारंवार कायदेशीर पळवाटा शोधून सुटत असतील, तर व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकणार तरी कसा हा कळीचा मुद्दा आहे.

भारतात कायद्याच्या निष्पक्ष अंमलबजावणीचा अभाव आहे. पोलिस दलाला राजकीय हस्तक्षेपांपासून संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे. न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा तातडीने भरल्या जायला हव्यात. न्यायालयांचे आधुनिकीकरण, डिजिटायझेशन व्हायला हवे. साक्षीदाराला संरक्षण मिळायला हवे. तसेच, भ्रष्टाचाराविरोधात ठोस सुधारणांखेरीज आता अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. कायद्याची भीती गुन्हेगारांऐवजी प्रामाणिक नागरिकांनाच वाटू लागल्याने लोकशाहीची पाळेमुळेच कमकुवत होत आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हा कोणत्याही राष्ट्राच्या स्थैर्याचा पाया असतो; तोच ढासळला तर संविधानातील अधिकार केवळ कागदावरच राहतात, हे सांगण्यासाठी कुणा विद्वत्त्याची गरज नाही.

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाबाबतही अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जगातील सर्वात प्रभावशाली राष्ट्रांपैकी अमेरिका, चीन, रशिया आणि भारत ही या व्यवस्थेचा भाग नाहीत किंवा तिच्या अधिकारक्षेत्राबाबत मर्यादित भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाची सार्वत्रिकता सुरुवातीपासूनच प्रश्नांकित ठरत आहे. अनेक आफ्रिकी आणि विकसनशील देशांवर कारवाई करणारी ही संस्था महासत्तांच्या लष्करी हस्तक्षेपांबाबत तुलनेने निष्क्रिय का दिसते, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेवर राजकीय प्रभाव, निवडक सक्रियता आणि दुहेरी निकषांचे आरोप सातत्याने होत आहेत. कायद्याचे सामर्थ्य त्याच्या निष्पक्षतेत असते; ‘निवडक’ अंमलबजावणीत नव्हे याचा विचार कुठेतरी व्हायला हवा.

आनंदाच्या निर्देशांकात सर्वात आघाडीवर असलेल्या डेन्मार्क, फिनलंड आणि नॉर्वेसारख्या देशांकडे पाहिले, तर त्यांचे यश लक्षणीय आहे. कारण, त्यांची न्यायव्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून मोठ्या प्रमाणात मुक्त आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक आहे. पोलिस यंत्रणा उत्तरदायी आहे. विशेष म्हणजे, तेथील सारी व्यवस्थाच भ्रष्टाचारमुक्त आहे. तेथील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत नाही. परिणामी, लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास द्विगुणित होतो आणि तोच विश्वास लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधार ठरत आहे.

अलिकडच्या इराण-इस्त्रायल संघर्षाने हजारो नागरिकांचे प्राण घेतले, अब्जावधी डॉलरची संपत्ती नष्ट केली आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का दिला आहे. ज्याच्या हातात बंदूक नसते, ज्याचा निर्णयप्रक्रियेशी संबंध नसतो, त्या दुर्बलालाच सर्वाधिक किंमत मोजावी लागत आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय न्यायाचा कस हा युद्धानंतरचे दोषी शोधण्यात नसून युद्ध टाळण्यात आहे. जेव्हा जागतिक संस्था रक्तपात रोखण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा त्यांचे नैतिक अधिष्ठानही कमकुवत होते. मात्र याच ठिकाणी भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रापुढे मोठे ऐतिहासिक दायित्व उभे राहत आहे. महासत्तांच्या स्पर्धेत भारताने केवळ तटस्थ भूमिका घेऊन थांबता कामा नये; तर न्यायाधिष्ठित, नियमाधारित आणि स्त्री-पुरुषांसह सर्वांसाठी समान आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा ठाम पुरस्कार करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक असायला हवी. ती सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध व्हायला हवी. कारण जागतिक न्यायाची मागणी करणाऱ्या राष्ट्राने प्रथम स्वतःच्या नागरिकांनासुद्धा वेळेत, परवडणारा आणि निष्पक्ष न्याय द्यायला हवा.

आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनाचे महत्त्व घोषणांमध्ये, परिषदांमध्ये किंवा औपचारिक भाषणांमध्ये नाही. त्याचे मूल्य त्या दिवशी सिद्ध होईल, ज्या दिवशी महासत्तांनाही दुर्बल राष्ट्रांइतक्याच कठोर निकषांवर उत्तरदायी धरले जाईल. ज्या दिवशी युद्धगुन्हे करणाऱ्यांची ओळख त्यांच्या सामर्थ्यावर नव्हे, तर त्यांच्या कृत्यावर ठरेल. मुख्य म्हणजे सामान्य नागरिकाला न्यायालयाच्या पायरीवर उभे राहून न्याय मिळेल, याची खात्री वाटेल, तोच खरा ‘आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन’ ठरेल. न्याय हा केवळ कायद्याचा विषय नाही; तो सभ्यतेचा, सहिष्णुतेचा, मानवतेचा आरसा आहे. हा आरसा धूसर झाला, तर लोकशाही, मानवाधिकार आणि जागतिक शांतता या सर्व संकल्पना कागदावरच राहतील.

prakashrsawant@gmail.com