दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या प्रदीर्घ युद्धामुळे आज आपला देश एका अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या बिकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी केवळ वरवरच्या आर्थिक काटकसरीचे आवाहन करून किंवा तात्पुरत्या मलमपट्ट्या आणि उपाययोजना करून आता भागणार नाही. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील १४२ कोटी जनतेची काळजी घेण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांवर प्रामुख्याने भर द्यावा लागणार आहे. त्याचसोबत एका कठोर पूर्वनियोजनाला प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची जोड देणे ही काळाची गरज बनली आहे.

आज आपण आपल्या अवतीभोवतीच्या बाजारपेठांमध्ये फेरफटका मारला असता आपल्याला काय चित्र दिसते, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. इम्पोर्टेड वस्तू, महागड्या विदेशी मोटारी आणि बरंच काही आपल्याला तिथे पाहायला मिळते. त्यामागे एक कटू सत्य दडलेले आहे ते म्हणजे आपण अनेक गोष्टींसाठी परदेशांवर अवलंबून आहोत. जो चीन आपल्या सीमेवर सतत गुरगुरत असतो, त्याच चीनकडून आपण इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, इलेक्ट्रिक साधने, औद्योगिक यंत्रसामग्री, रसायने, औषधे आणि प्लास्टिक यांसारख्या जीवनावश्यक चीजवस्तू मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत यांसारख्या देशांमधून आपण ६० टक्के एलपीजी गॅस आयात करतो. इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, युक्रेन, अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून आपण ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. रशिया, इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिकेकडून आपण ९० टक्के खनिज तेल आयात करतो. आपण अंदाजे १४० देशांमधून जवळपास ६ हजार प्रकारच्या वस्तू आयात करतो. आता १४२ कोटी लोकसंख्या असलेला आपला देश अशा प्रकारे मुस्लिम अथवा शत्रू देशांसह अन्य देशांवर व्यापारीदृष्ट्या परजीवी झाला आहे, हे उघड सत्य आहे.

मुळात, अशा प्रकारे परजीवी असण्यात काहीही गैर नाही. आपले घर असो, गाव असो, राज्य असो, देश असो की हे जग असो, प्रत्येक ठिकाणी देवाण-घेवाण ही अपरिहार्य असते. हा व्यवहार करीत असताना आपण त्यात जात, धर्म, पंथ किंवा प्रांत आणण्याची अजिबात गरज नसते. तथापि, आपले सत्ताधारी राजकीय फायद्यासाठी जातीय विद्वेष व धार्मिक असहिष्णुतेला खतपाणी घालताना दिसतात. त्यातूनच देशातील अंतर्गत वातावरण कलूषित होऊन देशाच्या ऐक्य आणि अखंडतेला तडा जातो. बाह्य संकटांशी लढताना अंतर्गत भिंती मजबूत असणे आवश्यक असते, म्हणूनच आज देशाला सर्वात जास्त गरज आहे ती जातीय ऐक्याची आणि धार्मिक सलोख्याची.

इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्धाने भारतासह जगातील अनेक देशांचा आर्थिक कोंडमारा केला आहे. या परिस्थितीने सामान्य माणसाला जगणेही अवघड करून टाकले आहे.

गेल्या काही वर्षांत आपली खनिज तेलाच्या आयातीची टक्केवारी ८४ टक्क्यांवरून तब्बल ९० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. एलपीजी गॅसची आयात ४६ टक्क्यांवरून ६२ टक्क्यांवर जाऊन धडकली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दबावामुळे डॉलरच्या तुलनेत आपल्या भारतीय रुपयाने ९६.१४ एवढी विक्रमी नीचांक पातळी गाठली आहे. परिणामी, आपला आयातीवरील खर्च कमालीचा वाढला असून आपल्याला दामदुपटीने परकीय चलन मोजावे लागत आहे. यामुळे घाऊक महागाई दर ८.३ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला असून महागाई गगनाला भिडली आहे.

या सूक्ष्म अर्थनीतीचा थेट फटका सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्याला आणि स्वयंपाकघराला बसला आहे. गेल्याच आठवड्यात दुधाचे दर दोन रुपयांनी महागले आहेत. सीएनजीनेही दोन रुपयांनी उसळी घेतली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रत्येकी तीन रुपयांनी कडाडल्या आहेत. भाजीबाजारात तर सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. बाजारात एका लिंबाला चक्क दहा रुपये मोजावे लागत आहेत.

कोथिंबिरीची जुडी चाळीस रुपये झाली आहे आणि एरव्ही मिरची किंवा कोथिंबिरीसोबत फुकट दिल्या जाणाऱ्या कडीपत्त्यालाही आता दहा रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. महागाईचा असा अभूतपूर्व कडेलोट होऊन मध्यमवर्गीय आणि गरीबांना जगणे असह्य झाले आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना आपला कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागत असल्याने शेतकरीराजासुद्धा मनातून पूर्णपणे खट्टू आणि हताश झाला आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांच्या फी देखील लाखोंच्या घरात गेल्याने शिक्षण हेसुद्धा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. औषधोपचाराचाही खर्च सामान्यांना परवडेनासा झाला असल्याने लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सातत्याने घसरत चालला आहे. त्यातच इराण-इस्रायल युद्धाची कोंडी फुटत नसल्याने पुरेशा इंधन आणि गॅसअभावी देशवासीयांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे.

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील लांबलेले युद्ध व आताची देशवासीयांची एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना जे काटकसरीचे आवाहन केले आहे, त्याकडे कुणालाही म्हणजे दस्तुरखुद्द मोदी यांनाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. इराण-इस्त्रायल युद्ध फेब्रुवारी अखेरीस पेटले, तेव्हा जगातील विविध देशांनी लागलीच आपल्या तज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करून काटकसरीच्या उपाययोजना तातडीने सुरू केल्या होत्या. आपल्या देशालाही तज्ज्ञांबरोबरच विरोधकांशी चर्चा करून काटकसरीच्या उपाययोजना मार्चमध्येच करता आल्या असत्या. तथापि, पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा राजकीय धुरळा संपेपर्यंत आपल्याला काटकसरीचे सल्लेसुद्धा देण्यात आले नाहीत. निवडणुका संपल्या संपल्या तातडीने सीएनजी, पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढविण्यात आले. आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला आता सर्व स्तरांतून टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे.

मुळात भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याची इच्छाशक्ती बाळगणे काही चुकीचे म्हणता येणार नाही. आत्मनिर्भर भारत कुणाला नको आहे? अच्छे दिन तर सर्वांनाच हवे आहेत. तथापि, या अच्छे दिनसाठी जे पूर्वनियोजन करावे लागते, जी तगडी मेहनत घ्यावी लागते, त्याची तयारी मात्र कोणीच करताना दिसत नाही, आपल्या देशाला अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेकडे नेणारी हरितक्रांती भूतकाळात झाली, कारण त्यासाठी रासायनिक खते, अत्याधुनिक शेती अवजारे उपयोगात आणली गेली आणि प्रगत विज्ञान-तंत्रज्ञानाची कास धरण्यात आल्याने देशाची औद्योगिक भरभराटही झाली. आता शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या कृषीसाधनांची आयात अचानक थांबवून आपण शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस दाखवू शकत नाही. आपल्या देशाच्या अफाट लोकसंख्येचा विचार करता बेरोजगारीच्या भीषण संकटावर मात करण्यासाठी लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराला युद्धपातळीवर चालना देण्याची गरज आहे. परकीय गुंतवणुकीला वाव देण्यासाठी आपल्या देशात कायदा व सुव्यवस्था नीट असायला हवी, तसेच सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय बंधुभाव वाढीस चालना द्यायला हवी. त्या दिशेने सरकारने अधिक गांभीयनि पावले उचलायला हवीत.

कोणतेही संकट असो, मग ते नैसर्गिक असो, सामाजिक असो की राजकीय, त्याचा खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी साधिक एकजुटीची आणि राष्ट्रवादाची सामूहिक भावना वाढीस लागणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी सातत्याने मुस्लिम समुदायाचा द्वेष करणे, त्यांच्याच समाजातील आरोपींच्या घर-दुकानांवर कायदे पूर्णपणे धाब्यावर बसवून थेट बुलडोझर फिरवण्याची कृती करणे बेकायदेशीरच नाही, तर पूर्णपणे अनैतिक आणि अमानवीसुद्धा आहे. तसेच, हाताला काम मागणाऱ्या बेरोजगारांना झुरळ संबोधून देशातील बेरोजगारी आणि दारिद्र्य दूर होणार नाही. सध्याच्या युद्धाच्या कठीण आणि आव्हानात्मक काळात देशापुढील वाढती महागाई, बेरोजगारी, दारिद्र्यासारखे मूलभूत प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडवायचे असतील, तर सत्तेत आणि घटनात्मक पदावर वसलेल्या व्यक्तींच्या ठायी राजकीय अहंकाराऐवजी माणुसकीचा ओलावा असायला हवा. जेव्हा हा ओलावा धोरणांमध्ये दिसेल, तेव्हाच देश खऱ्या अर्थाने संकटातून बाहेर पडेल.

prakashrsawant@gmail.com