दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

जगभरातून कांदा पुरवठा करण्याची मागणी होत असतांना देशात कांदा निर्यातबंदी झाली. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी नसतांना कांदा निर्यातबंदी उठविण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या धरसोड भूमिकेमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व पर्यायाने देशाचेच आर्थिक नुकसान होत आहे. हा आर्थिक कोंडमारा कधी थांबणार? कधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलणार?

देशातील ३० ते ४० टक्के कांदा उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होत आहे. नाशिक, अहिल्या नगर, पुणे, जळगाव व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने कांदा उत्पादन घेतले जात आहे. गतवर्षी देशात २८४ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन झाले होते. यंदाच्या हंगामात बम्पर ३०७ ते ३२५ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन अपेक्षित आहे. याशिवाय, कांदा चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा सडू लागल्याने तो तातडीने बाजारात आणण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे आता कोणताही पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे हा वाढीव कांदा पुढल्याच ऑगस्ट महिन्यात बाजारात येईल. तसेच, यंदा पाऊस लवकर झाल्याने नवा कांदासुद्धा सप्टेंबरमध्ये बाजारात दाखल होणार आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसात कांद्याच्या किंमती घसरून शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

दरवर्षी बियाणे, औषधे, खते, मजुरीचे दर वाढत असले तरी कांदा उत्पादकाला योग्य भाव मिळत नाही. कांद्याचा कमीत कमी उत्पादन खर्च प्रति किलोमागे पंधरा रुपये येत असला तरी प्रत्यक्षात १२ ते १५ रुपये दरानेच स्थानिक बाजारपेठेत कांदा विकला जात आहे. हा कांदा व्यापारी वर्गासोबत थेट बाजार समित्यांमध्ये उघड लिलावाने खरेदी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर या कांद्याची सरकारी कांदा चाळीत साठवण केली जात नाही. भले सरकार कांदा खरेदी करीत असले तरी बाजारपेठांमधील कांद्याच्या किंमतीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. मग बाजार समित्या, नाफेड, एनसीसीएफ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यासारख्या यंत्रणेचा उपयोग काय? शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी सरकार कांदा खरेदी करते. नाशवंत माल म्हणून ३० टक्के घटही सहन करते, तरी बाजारात दर्जेदार तीनपत्तीचा कांदा न येता सडलेला चोपडा कांदा का येतो? कांदा उत्पादकांच्या पंढरीत पिंपळगाव बसवंत (नाफेड), लासलगाव (नाफेड आणि एनएचआरडीएफ), भेंडी (पणन) यासारख्या लाखो टन क्षमता असलेल्या सरकारी कांदा साठवण चाळी आहेत. त्यात नियमित कांदा साठवण होत नसेल तर त्यात सुधारणा व्हायला नको काय ? प्रश्नच प्रश्न.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षानंतर चीनही बिथरला आहे. साधारणत: जूनमध्ये बांगलादेशात कांदा निर्यात सुरू होत असली तरी ज्या बांगलादेशात भारताची सर्वाधिक म्हणजे जवळपास २० टक्के कांदा निर्यात होत होती, त्या देशानेही आता भारतीय कांद्यावर बंदी घातली आहे. हे निर्यात संकट कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर घिरट्या घालत असतानाच, दुसरीकडे आपल्या देशातून कांद्याचे बियाणे खुलेआम निर्यात होत आहे. आपले कांदा बियाणे अन्य राष्ट्रांमध्ये मुबलक उपलब्ध होत असल्याने त्यांनी त्यांच्या देशातील कांदा उत्पादन वाढविले आहे. त्यामुळे आपलेच देशी बियाणे घेऊन अन्य देश आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा काबीज करीत आहेत. आपला भारतीय कांदा प्रामुख्याने श्रीलंका, मलेशिया, कतार, दुबईसह अन्य देशांमध्ये निर्यात केला जात आहे. त्यामुळे भारताने आता कांदा निर्यातीसाठी पारंपरिक देशांवर अवलंबून न राहता पूर्व आफ्रिका, मध्यपूर्व रशिया, फिलीपिन्स, जॉर्डन, युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या नव्या बाजारपेठांचा अभ्यास करावा आणि स्थानिक व्यापारी व आयातदार संघटनांशी संवाद साधून निर्यातसाखळी उभारावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

मागील दोन-तीन वर्षांपासून नाफेडच्या कांदा खरेदीत घोटाळा होत असल्याचे आरोप होत आहेत. याप्रकरणाची सीबीआय, ईडीमार्फत चौकशी करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही त्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. सध्या नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्र शासनाच्या दोन नोडल एजन्सी विविध कार्यकारी सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या सेंटरवर कांदा खरेदी करीत आहेत. मात्र सदर कांदा खरेदीचा प्रत्यक्ष फायदा कांदा उत्पादकांना होत नाही. त्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या धर्तीवर शासनाने अजून काही सक्षम पारदर्शी यंत्रणा तयार करून त्यांच्यामार्फत थेट बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी वर्गासोबत उघड लिलावात कांदा खरेदी करावा. खरेदी केलेल्या कांद्याची सरकारी चाळीतच साठवण करावी. त्याच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र विपणन यंत्रणा उभारावी. त्याच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी. या बाबी काटेकोरपणे केल्यास भ्रष्टाचाराला पायबंद बसेल, या मुद्यांकडे ‘बळीराजा बहुउद्देशीय शेतकरी गटा’चे अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

‘हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्सपोटर्स असोसिएशन’चे सचिव अमित कथराणी यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना ८ जुलै २०२५ रोजी एक पत्र पाठवून संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथावेदनांना वाचा फोडण्याचे काम केले आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी, बाजारातील दर नियमन करण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नेमके काय करायला हवे याविषयी त्यांनी काही उपाय सुचविले आहेत. आगामी काळात देशातील कांदा उत्पादकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस आणखी गंभीर होऊन नुकसानीच्या जात्यात शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापारीही भरडला जाणार आहे. कांद्याची विक्री साखळी तुटणार आहे. त्यामुळे त्या प्रश्नात केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करायला हवा. अतिरिक्त कांद्याची विक्री वाढावी, देशांतर्गत दर स्थिर राहावेत, निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी कांदा निर्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकते. आता पाकिस्तान व चीन केवळ स्पर्धेत उतरलेलेच नाहीत, तर त्यांच्याकडेही यंदा भरघोस पीक येणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची निर्यात वाढविण्यासाठी व्यापाऱ्यांना पाच टक्के निर्यात माफी द्यायला हवी. आपल्याकडे कांद्याचे उत्पादन, विक्री, निर्यात याविषयीच्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कांदा महामंडळ स्थापन करायला हवे. कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकरी, व्यापारी, कृषी संशोधक व व्यापार तज्ज्ञांची संयुक्त समिती स्थापन करायला हवी. आपल्या भारतीय कांदा बियाणाची निर्यात तातडीने थांबवायला हवी. त्याचबरोबर कांद्याच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने दीर्घकालीन धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी निदर्शनास आणले आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सन २००२ मध्ये कांदा तदर्थ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कांद्याच्या साठवणुकीसाठी चाळींना अनुदान, रेल्वे वॅगन्सद्वारे वाहतूक, वॅगनचे दर कमी करणे, निर्यात प्रोत्साहन, हमीभाव, संशोधन व विकास निधी, आणि पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशीची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या आजही ‘जैसे थे’ राहिल्या आहेत. आता मागील समितीचा अहवाल केराच्या टोपलीत टाकून सरकारने पुन्हा आणखी एक समिती नेमली आहे. प्रत्येक वेळेस नवनव्या समित्या नेमून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत काय?

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे अनेक आव्हाने उभी ठाकले आहेत. या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी…. देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या किंमतीतील चढ-उतार नियंत्रित राहावेत, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला स्पर्धात्मक दर मिळावेत, त्याचबरोबर निर्यात धोरणात सातत्य आणि पारदर्शकता यावी, यासाठी बाजाराभिमुख व सर्वसमावेशक धोरण असायला हवे. कांद्याचे शेल्फ लाइफ वाढविण्यासाठी साठवणूक सुविधांचा विस्तार करण्याबरोबरच अत्याधुनिक किरणोत्सारी केंद्रे स्थापन करायला हवीत. शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफसारख्या संस्थांच्या कारभारात सुधारणा व्हायला हवी. कांद्याचे बाजारभाव घसरल्यास शेतकऱ्यांना फरकाची भरपाई मिळायला हवी. बाजारभाव रू. २,५००/- प्रति क्विंटलपेक्षा कमी झाल्यास नाफेड / एनसीसीएफ यांनी खुल्या बाजारात लिलाव पद्धतीने कांद्याची खरेदी करावी. शेतकऱ्यांना किमान रू. २५/- प्रति किलो दर मिळवून देण्यासाठी सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करावा. शेतकऱ्यांसाठी शीतगृहे, कांदा साठवण युनिटस् आणि प्रक्रिया केंद्रांना अनुदान द्यावे. शेतकऱ्यांना बाजारभाव, निर्यातीचे धोरण, दरातील बदल याबाबत अद्ययावत माहिती देण्यासाठी कृषी विभाग, एपीएमसी, मोबाइल अॅप्स, स्थानिक माध्यम यांचा वापर वाढायला हवा. कांदा पेस्ट, सॉस, वाइन इ. प्रक्रिया उद्योगांसाठी अनुदान योजना राबवायला हव्यात. नाफेड, मदर डेअरीसारख्या संस्थांमार्फत या उत्पादनांचे वितरण करायला हवे. भारतीय प्रक्रिया उत्पादनांचे जागतिक पातळीवर सादरीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने जागतिक 'फूड एक्पो'मध्ये आपला सहभाग वाढवायला हवा. आपल्या देशात जे जे पिकते ते ते विकले जावे यासाठी त्याचे पद्धतशीर मार्केटिंग होणेही तितकेच गरजेचे आहे. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली, तरच संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडमाऱ्यातून सुटका होईल.

prakashrsawant@gmail.com