दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
झोपडपट्ट्यांच्या स्वरुपात असलेली आडवी मुंबई हळूहळू टोलेजंग इमारतींच्या माध्यमातून उभी होत आहे. या उभ्या मुंबईवर रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत पायाभूत सेवासुविधांचा प्रचंड ताण वाढत चालला आहे. याशिवाय, वाढते जल-वायू-ध्वनी प्रदूषण, अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या लोकसंख्येने मुंबईकरांचे धावपळीचे जीवन अधिकच बिकट, जिकिरीचे व असह्य होऊन त्यांची घुसमट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
एकेकाळच्या सात बेटांच्या मुंबईत वाघांचा संचार होता. हिरवीगार भातशेती होती. चमचमती चंदेरी मिठागरे होती. मिठी, ओशिवरा, पोईसर नद्या होत्या. कांदळवनाचे वरदान लाभलेल्या माहीम, मालाड-मार्वे, गोराईच्या नितांतसुंदर खाड्या होत्या. जल, जंगल, जमिनीच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा समतोल साधला जात होता. गोरेगावची आरे कॉलनी, बोरिवलीचे नॅशनल पार्क ही निसर्गाची हरित बेटे मुंबईकरांना मुबलक प्राणवायू पुरवित होती. आता मुंबईतील जंगलांचा ऱ्हास झाला आहे. इथले वन्यप्राणी दिसेनासे झाले आहेत. मोकळ्या जमिनीवर काँक्रिटची जंगले फोफावली आहेत. नद्या, खाड्या अस्तंगत पावून त्यांची अक्षरशः गटारगंगा झाली आहे. वाढत्या जल, वायू, ध्वनी प्रदूषणामुळे निसर्गरम्य मुंबईचे प्राण कंठाशी आले आहेत. परिणामी मुंबईकरांचे जगणे आता अधिकच असह्य होत चालले आहे.
एकेकाळी अरबी समुद्रमार्गे व्यापारउदीम सुखनैव होत होता. भाऊच्या धक्क्यावरून कोकणातील छोट्या छोट्या बंदरांपर्यंत प्रवासी जलवाहतूक होत होती. त्याच्या दिमतीला बैलगाड्या, व्हिक्टोरिया-घोडागाड्यांचा नवाबी थाट होता. पुढे ट्राम, बेस्टची बस व रेल्वेदेखील आली. आता या सार्वजनिक प्रवासाला मेट्रो, मोनो रेल्वेची जोड मिळाली असली तरी खासगी मोटारींनी मुंबईच्या अरुंद रस्त्यांवर एकच गर्दी केली आहे. इमारतीला आग लागण्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पार्किंगची समस्या तर काही मुंबईकरांच्या जिवावरच बेतल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच, वाहतूक कोंडीच्या कोलाहलात मुंबईकरांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे.
या महानगरीत गिरण्यांचे सुवर्णयुग अवतरल्यानंतर बड्या कारखानदारांनीही मुंबईला श्रमजिवींची नगरी बनविण्यात मोलाचा हातभार लावला. कालौघात ही उत्पादकनगरी सेवानगरी बनली. इथल्या सरकारी कचेऱ्या, बँका, विमा, गोदी, बंदरातील कामाचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण होऊन कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे युगच अस्ताला गेले आहे. मुंबईतील नोकरीधंद्याला मर्यादा पडू लागल्या आहेत. त्यातच दिरंगाईचा प्रवास आणि वाढलेले कामाचे तास यामुळे घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या मुंबईकरांचे धावपळीचे जीवन अधिकच कष्टप्रद, खडतर तर कधी जीवघेणे ठरत आहे.
मुंबापुरी ही मूळची कोळी, आगरी बांधवांची असली तरी आता नेमके किती कोळीवाडे, आगरदांडे उरलेत, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. गेल्या काही दशकांमध्ये भूमाफिया आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने मुंबईतील मोकळ्या जागा, सरकारी जागा, इथल्या डोंगरांवर हळूहळू अनधिकृत लोकवस्त्या दाटीवाटीने भराभर वाढू लागल्या आणि बघता बघता मुंबईतील हिरव्या डोंगरांच्या अक्षरश: रंगीबेरंगी झोपडपट्ट्या झाल्या. एकेकाळी पाचशे-हजार रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या झोपड्यांमध्ये परप्रांतीयांनी शिरकाव केला. याच परप्रांतीय फेरीवाल्यांनी शहरातील रस्ते, पदपथच अनधिकृतपणे गिळंकृत केले. आपल्या डोळ्यादेखत रस्त्यालगत अनधिकृत व्यापारी गाळे, टपऱ्या, झोपड्या उभ्या राहत असताना, ते हतबलतेने पाहत बसण्याशिवाय मराठीजनांपुढे कोणताही पर्याय उरला नाही त्याचे मुख्य कारण म्हणजे राजाश्रय. या मुंबईत येऊन पाय रोवणाऱ्या परप्रांतीयांच्या घाऊक मतपेढ्याच आता मुंबईचे सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय भवितव्य ठरवू लागल्या आहेत.
मागील काही दशकात मुंबईच्या साधनसंपत्तीवर डोळा असलेल्या बड्या उद्योगपतींनी इथल्या शेतजमिनी, सरकारी जमिनी, मिठागरे, जंगले, कांदळवने यांचा घास घेत विमानतळ, बंदरे, झोपडपट्ट्या अनधिकृत वसाहतींच्या जागांवर कब्जा केला आहे. काही राज्यकर्त्यांनी इथली वित्तीय केंद्रे, व्यापारी ठाणी, प्रमुख संस्था परराज्यांमध्ये पळवून नेल्या आहेत. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यासुद्धा आपल्या राज्यांकडे वळविण्याचे मतलबी राजकारण केले आहे. मुंबईच्या बॉलीवूडला पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न उत्तर प्रदेशात सुरू आहेत. मुंबईच्या बंदरांना पर्यायी बंदरे गुजरात व अन्य राज्यांमध्ये निर्माण केली जात आहेत. एकेकाळचा इथला कापड उद्योग आता अहमदाबादला भरभराटीस आला आहे. मुंबईच्या बीकेसीसारख्या व्यापारी केंद्राला गुजरातमध्ये सरकारी खर्चाने उभारल्या गेलेल्या ‘गिफ्ट सिटी’चे आव्हान उभे करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे या मुंबईला लुटण्याचे, ओरबाडण्याचे व तिचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न या ना त्या माध्यमातून होत आहेत.
मुंबईवरील मराठी माणसांची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय पकड ढिली करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. बॉम्बेचे मुंबई झाले, प्रशासकीय कारभारात मराठीचा वापर अनिवार्य झाला, दुकानांच्या पाट्या मराठीत झळकू लागल्या असल्या, तरी इथल्या मराठी भाषिकांचा न्याय्यहक्क डावलून अन्य भाषांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चंचूप्रवेश दिला जात आहे. हे भाषिक अतिक्रमण वाढीस लागण्याचा धोका यापुढेच आहे. मुंबई महानगरपालिकांमध्ये पूर्वी मराठी भाषिक नगरसेवकांची संख्या सर्वाधिक होती. आता ही संख्या रोडावली असून त्याबद्दल कुणालाच सोयरसुतक उरलेले नाही. आमदार, खासदारांमधील मराठी टक्का सुद्धा घटला आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिका असो वा विधिमंडळ असो तेथील सभागृहांमध्ये अमराठी लोकप्रतिनिधींचाच बोलबाला अधिक होत चालला आहे. त्यामुळे ‘इये मराठीचिये नगरी’चे अस्तित्त्वच धोक्यात आले आहे. मुंबईवरील मराठी माणसांच्या वर्चस्वाला राजकीय खिंडार पडले आहे. मुंबईच्या ऱ्हासाला महापालिकेवर प्रदीर्घकाळ सत्ता गाजविणाऱ्या शिवसेना-भाजपसह सर्वच राजकीय पक्ष तितकेच जबाबदार आहेत. या स्वार्थी सत्ताकारणात मराठी माणसांची एकजूट दुभंगली आहे, ती कायमचीच.
दिल्लीपाठोपाठ मुंबईचे प्रदूषण कमालीचे वाढले आहे. इथल्या अरुंद व खाचखळग्यांच्या रस्त्यांवरून गाड्या चालविणे मृत्यूस निमंत्रण ठरत आहे. इथल्या वाहतूक कोंडीने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. अपुरा पाणीपुरवठा, अपु-या जलनि:सारण व मलनि:सारण व्यवस्थेने नागरिकांच्या समस्यांमध्ये अधिकच भर पडली आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांनी पदपथ, रस्ते आक्रमिले आहेत. ज्या पादचारी पुलावरून कुणीही जात नाही, ते स्कायवॉक म्हणजे सार्वजनिक पैशाच्या उधळपट्टीचेच स्मारक बनले आहे. प्रवाशांच्या दृष्टीने गैरसोयीच्या ठरलेल्या आणि खर्चाच्या दृष्टीने पांढरा हत्ती बनलेल्या मोनोरेल बाबतही असेच म्हणता येईल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिका रुग्णालयांच्या सेवेवर ताण येऊन तेथील रुग्णसेवेचा दर्जा यथातथाच राहिला आहे. या सत्तेच्या साठमारीत मुंबईकरांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्याच मागे पडल्या आहेत.
देशाच्या भरभराटीत मुंबईचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. तथापि, ज्या मुंबईने या देशाला भरभरून अर्थसहाय्य केले, त्याच मुंबईवर आज हाती भिकेचा कटोरा घेऊन केंद्र सरकारपुढे मूलभूत सेवासुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी हात पसरावे लागत आहेत. सध्याच्या राजकारणात नगरसेवक, आमदार, खासदार यांचा घोडेबाजार तेजीत आला आहे. त्यामुळे निवडणुकांची केवळ औपचारिकताच उरली आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही राजकारण्यांनी या महानगरीतील विविध भाषिकांमध्ये, समाजात, धर्मियांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. मुंबईचा महापौर हिंदू होणार की मुस्लीम यावर जाणीवपूर्वक चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. मुंबई मराठी माणसांची की परप्रांतीयांची याचीच दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. ‘मुंबई तुझ्यापासून तोडली जात आहे. मराठी माणसा जागा हो’ अशा आशयाची अनामिक पोस्टर्स रातोरात झळकू लागली आहेत. त्यातून भावनिक राजकारण तेजीत येऊन मुंबईकरांचे मूलभूत प्रश्न ‘जैसे थे’ राहण्याचीच शक्यता आहे. हे सत्तेचे स्वार्थी राजकारण मुंबईकरांच्या भवितव्याविषयीच्या चिंता अधिक गडद करीत आहे.
prakashrsawant@gmail.com