दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

गेल्या काही दशकांपासून वासनात गुंडाळून ठेवण्यात आलेल्या ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा कायदा २०२३ मध्ये संसदेत संमत करण्यात येऊनही तो अधिसूचित करायला १६ एप्रिल २०२६ रोजीची वाट पहावी लागली. संसदेत महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यावर ते आम्ही पुन्हा आणू अशी ग्वाही सत्ताधाऱ्यांनी आता दिली असली, तरी त्यात किती प्रामाणिकपणा आहे व किती महिलांविषयी तळमळ आहे याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

संसदेने महिला आरक्षण विधेयक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंजूर केले, तेव्हा त्याचा असा काही उत्सव साजरा झाला की जणू उद्यापासूनच संसदेत महिलांचे राज्य येणार आहे. 'नारीशक्ती वंदन अधिनियम' असे गोंडस नाव देऊन स्त्रीशक्तीचा सन्मान केल्याचा आव आणला गेला. मात्र, त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. १६, १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाने या राजकीय डावपेचामागील फोलपणा उघड केला आहे. केरळ, पुद्दुचेरी, आसाम, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने ज्या घाईने हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यामागे महिलांचा कळवळा होता की विरोधकांना 'महिलाविरोधी' ठरवण्याची राजकीय खेळी होती, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ नसतानाही संसदेत महिला आरक्षणाविषयीचे महत्त्वपूर्ण विधेयक मांडण्याची राजकीय जोखीम सरकारवरच उलटली आहे. महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालेच नाही, तर त्यापाठोपाठ उर्वरित दोन विधेयकेसुद्धा मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. त्याने विधानसभाच नव्हे, तर लोकसभेत मोठ्या संख्येने सक्रिय सहभागी होण्याची महिला कार्यकर्त्यांची संधी हुकली असून देशाच्या राजकारणातील पुरुषांची मक्तेदारी कायम राहिली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे झाली तरी सावित्रीच्या लेकी आजही लोकशाहीच्या मंदिरातील समन्यायी प्रवेशापासून वंचित राहिल्या आहेत. एखाद्या महिलेला राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, महापौर केले, याचा अर्थ बहुसंख्य महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व दिले असा होत नाही. म्हणूनच त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले स्त्री-पुरुष समतेचे सूत्र इथेही अंगिकारण्याची गरज आहे.

लोकसभेतील सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच ३३ टक्के आरक्षण दिल्यास आम्ही सरकारला आत्ताच्या आता पाठिंबा देतो, असे आव्हान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देऊनही त्यांची दखल सत्ताधाऱ्यांनी घेतली नाही.

त्याउलट, विरोधकच कसे महिला आरक्षणाला विरोध करीत आहेत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत नेण्याचा घाट म्हणजे केवळ महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे नसून, उत्तर भारतातील जागा वाढवून दक्षिण भारताचे राजकीय महत्त्व पद्धतशीरपणे संपवण्याचा हा कट तर नाही काय ? असा सवाल तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन व द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी विचारला. त्यावर ठोस उत्तर सत्ताधाऱ्यांना देता आलेले नाही. याशिवाय, समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांनी मांडलेली 'जात जनगणने'ची भूमिका केवळ राजकारण म्हणून नाकारता येणार नाही.

ओबीसी महिलांच्या सहभागाशिवाय हे आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली ठराविक वर्गाची सत्ता स्थापन करण्याचे साधन ठरेल. देशात जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत नेमक्या कोणत्या वर्गाला किती प्रतिनिधित्व हवे आहे, हे स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळेच २०११ च्या जुन्या आकडेवारीवर आधारित महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचा अथवा मतदारसंघ फेररचनेचा अट्टाहास अनाकलनीय आहे.

देशात महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या म्हणजे मुलींचा जन्मच नाकारण्याचे अमानवी कृत्य आजही घडत आहे. जाती-धर्माचे कर्मकांडांचे अवडंबर माजवले जाण्यामागेही स्त्री शोषणाची विकृत मानसिकता असल्याचे भोंदूबाबा खरातच्या प्रकरणातून उजेडात आले आहे. महिलांची नग्न धिंड काढण्याची लाजिरवाणी घटनाच नाही, तर वांशिक विद्वेषाच्या आगीत होरपळत असलेल्या मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. एकीकडे नारीशक्तीचा जयघोष होत असतानाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उजळवणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंना आपल्या न्यायहक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, पण त्यांनासुद्धा न्याय मिळत नाही. उनाव आणि हाथरससारख्या महिला अत्याचाराच्या अमानुष घटनांनी देशाची मान शरमेने खाली गेली असताना, महिला आरक्षणासाठी गळा काढणारे पक्ष स्वतःच्या संघटनेत महिलांना ३३ टक्के स्थान देताना दिसत नाहीत. या सत्तासंघर्षात 'ती' च्या पंखांना आरक्षणाचे कणखर बळ देऊन तिला सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची स्वप्नेही दिल्लीच्या दरबारी राजकारणातील प्रदूषित हवेत विरली जात आहेत.

जागतिक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आज आपला देश महागाई, दारिद्र्य, कुपोषण, बेरोजगारीच्या कचाट्यात सापडला असून देशाची अर्थव्यवस्थाही डबघाईस आलेली आहे. हे प्रश्न घरसंसार चालविणाऱ्या महिलांना अधिक तीव्रतेने भेडसावत आहेत. तेव्हा प्रश्न पडतो की, एकेकाळी गॅस दरवाढीच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून आकांडतांडव करणाऱ्या स्मृती इराणी आता कुठे आहेत? मुंबईच्या खड्यांवर गाणे गाणारी आरजे मलिष्का कुठे गायब झाली आहे ? देशात भ्रष्टाचार बोकाळला असताना व वादग्रस्त मंत्र्यांच्या नवनव्या भानगडी समोर येत असताना, थोर समाजसेवक अण्णा हजारे मौन का पाळून आहेत ?

खरे तर, आपल्या कर्तव्य आणि जबाबदारीचे व्यवधान असलेला महिलावर्ग घरापासून कार्यालयापर्यंत आपली प्रत्येक भूमिका अगदी चोख बजावत आलेला आहे. चूल व मूल सांभाळणारी महिला बदलत्या परिस्थितीत नोकरी, व्यवसाय करून पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. 'घरव्यवस्थापन गुरू' म्हणून त्यांचे स्थान कुणालाही नाकारता येणार नाही. 'मुलगी शिकली प्रगती झाली' हे वास्तव असतानाही मुलींना शिक्षण देताना किंवा त्यांच्या आवडीनिवडी वा आरोग्य जपताना दुय्यम स्थान दिले जात आहे. दंगली असोत की युद्धजन्य परिस्थिती असो, त्यात प्रामुख्याने सर्वाधिक भरडला जातो तो महिलावर्गच. समाजातील ही असमानतेची वा भेदभावाची मानसिकता दूर करायची असेल, तर महिलांच्या कार्यकर्तृत्वाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. मुख्य म्हणजे, नारीशक्तीला केवळ दुरून वंदन करून महिला आरक्षणाचा गुंता सुटणार नाही. देशाच्या लोकसंख्येच्या निम्मे संख्याबळ असलेल्या महिलांना विधानसभा आणि लोकसभेत ३३ टक्के नव्हे, तर ५० टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. तेव्हाच महिला व पुरुष यांच्यातील भेदभाव संपुष्टात येऊन त्यांना समन्यायी प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.

विशेष म्हणजे, जो राजकीय पक्ष केंद्रात सत्तेत आहे, त्याला महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेण्यात संसदेत अपयश येते, त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या पराभवातून काही बोध घेण्याऐवजी नामंजूर झालेल्या महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून राजकीय आंदोलन करण्याचे प्रयोजनच काय? या सत्ताधाऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच वरळीच्या वाहतूककोंडीत सापडून संतप्त झालेल्या एका रणरागिणीने सरकारी व्यवस्थेला जाब विचारून त्यांना निरुत्तर केले आहे. या प्रकरणात चक्क सरकारचीच नाचक्की झाल्याने आता त्या रणरागिणीला या ना त्या कारणाने कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न राजकीय सत्तेआडून होत असतील, तर तो न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक दुर्गेवरील अन्याय ठरेल.

prakashrsawant@gmail.com