नवी दिल्ली : भारताला ६.५ - ७ टक्के जीडीपी वाढ साध्य करण्यासाठी १.२-१.५ टक्क्यांच्या श्रेणीत करवाढ करणे आवश्यक आहे, असे ईवाय अहवालात बुधवारी म्हटले आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, सरकारला महसुली जमवाजमव मजबूत करणे आवश्यक आहे, विशेषतः कर-ते-जीडीपी प्रमाण आर्थिक वर्ष २६ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मधील अंदाजे १२ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष ३१ पर्यंत १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवले पाहिजे.
भारताच्या आथिर्क धोरणाने शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी कर वाढ, विवेकपूर्ण खर्च व्यवस्थापन आणि सतत संरचनात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे ईवायने अहवालात म्हटले आहे.
ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २६ अर्थसंकल्प धोरणात्मकदृष्ट्या आर्थिक एकत्रीकरण आणि वाढीच्या अत्यावश्यकतेसह संतुलित करते. तथापि, भारताने ६.६-७ टक्क्यांचा मध्यम-मुदतीचा विकास साध्य करण्यासाठी आणि विकसित भारत दृष्टीकोन साकार करण्यासाठी १.२ -१.५ टक्क्यांच्या श्रेणीत कर वाढीची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी, खर्चाची वाढ आणि सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढीसाठी, सरकारला भांडवली खर्चात वाढ करण्यासाठी आवश्यक निधी तयार करण्यात मदत होईल.
‘ईवाय इंडिया इकॉनॉमी वॉच’ अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या तीन वर्षांमध्ये, सकल कर महसुलात काही प्रमाणात घसरण झाली आहे. आर्थिक वर्ष २४ मधील १.४ टक्क्यांवरुन आर्थिक वर्ष २५ मध्ये १.१५ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २६ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मध्ये १.०७ टक्के महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे १.२ -१.५ टक्क्यांच्या श्रेणीत करात वाढ केल्यास भारत सरकारला ६.५-७.० टक्के जीडीपी वाढ साध्य करण्यात मदत होईल, असे ईवाय अहवालात म्हटले आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
ईवाय अहवालात पुढे म्हटले आहे की, गेल्या दशकभरात, सरकारने वित्तीय तूट जीडीपी गुणोत्तरामध्ये आर्थिक वर्ष १५ मधील ४.१ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष १९ मध्ये ३.४ टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे, ज्याचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २६ पर्यंत ४.४ टक्क्यांपर्यंत समायोजित होण्याची अपेक्षा आहे. हे प्रमाण ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आवश्यक आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.