नवी दिल्ली : आरबीआयच्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) मध्ये कपात करण्याच्या निर्णयामुळे बँकांच्या प्रणालीतील तरलता वाढेल. त्यामुळे निर्यातदारांना सुलभ अटींवर कर्ज मिळण्यास मदत होईल, असे ‘एफआयईओ’ने शुक्रवारी सांगितले.

कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजे ठेवींचे प्रमाण बँकांना मध्यवर्ती बँकाकडे ठेवावे लागले. आरबीआयने सीआरआर ५० टक्के कमी करून चार टक्क्यांवर आणला आहे, जो १४ डिसेंबर आणि २८ डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यांत कमी केला जाणार आहे.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) महासंचालक अजय सहाय म्हणाले की, निर्यातदार आधीच तरलता आघाडीवर आव्हानांना तोंड देत आहेत. अशा काळात, सीआरआर कपातीमुळे पैशाचा प्रवाह वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

सीआरआर कपातीमुळे बँकिंग व्यवस्थेत रु. १.१६ लाख कोटी जमा होतील आणि अल्प-मुदतीचे व्याजदर कमी होतील आणि बँक ठेवींच्या दरावरील दबाव कमी होईल.

‘एफआयईओ’ने पूर्वी सांगितले आहे की, निर्यातदारांना बँकांकडून पत कमी झाल्याने या क्षेत्राला नुकसान होईल. २०२१-२२ आणि २०२३-२४ दरम्यान रुपयाच्या तुलनेत निर्यात १५ टक्क्यांनी वाढली, तर मार्च २०२४ मधील पत थकबाकी २०२२ मधील त्याच महिन्याच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी घसरली, असे सर्वोच्च निर्यातदार संस्थेने म्हटले आहे.

‘एफआयईओ’चे अध्यक्ष अश्वनी कुमार म्हणाले की, आता सरकारने निर्यातदारांसाठी व्याज समानीकरण (किंवा अनुदानित) योजना पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार केला पाहिजे. कर्जाची उपलब्धता आम्हाला उत्पादन वाढविण्यात आणि निर्यातीला चालना देण्यास मदत करेल.

गहाणमुक्त कृषी कर्जांची मर्यादेत २ लाखांपर्यंत वाढ

इतर उपायांमध्ये, आरबीआयने छोटे आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज उपलब्धता वाढवण्यासाठी, गहाणमुक्त कृषी कर्जांची मर्यादा प्रति कर्जदार १.६ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नियमांसाठी तज्ज्ञांची समिती

आरबीआय आर्थिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जबाबदार आणि नैतिक कार्यक्षमतेसाठी फ्रेमवर्क (FREE-AI) शिफारस करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करेल.