नवी दिल्ली: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय १०० दिवसांच्या सुधारणांच्या कार्यक्रमावर काम करत आहे. त्यामध्ये एफडीआय नियम आणखी शिथिल करणे, शेजारील देशांकडून गुंतवणूक वाढवणे आणि स्टार्टअप्ससाठी अधिक कर लाभ यासारख्या प्रस्तावांचा समावेश असू शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
या प्रस्तावांमध्ये चामडे आणि पादत्राणे उद्योगासाठी काही पर्यावरणीय नियम शिथिल करणे, ई-कॉमर्स हबद्वारे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उदारीकरण केलेले नियम आणि विविध क्षेत्रांसाठी प्रयोगशाळा चाचणी आणि प्रमाणपत्र आवश्यकता एकत्रित करणे यांचा समावेश असू शकतो, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारताला विकसित राष्ट्रात जलद गतीने नेण्यासाठी सरकार पुढील १०० दिवसांच्या परिवर्तनाच्या कार्यक्रमांवर काम करत आहे. एका कार्यक्रमात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल म्हणाले की, पुढील १०० दिवसांत, सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या स्पष्ट आवाहनाचे पालन करून भारताला जलदगतीने पुढे नेईल.
या प्रस्तावांमुळे देशाची निर्यात आणि थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढण्यास मदत होईल.
एप्रिल-जुलै २०२५-२६ या काळात निर्यात ३.०७ टक्क्यांनी वाढून १४९.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली, तर आयात ५.३६ टक्क्यांनी वाढून २४४.०१ अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली. २०२५-२६ च्या पहिल्या चार महिन्यांत व्यापार तूट ९४.८१ अब्ज अमेरिकन डॉलर होती.
२०२४-२५ मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणूक १३ टक्क्यांनी वाढून ५० अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली. जुलै २०२४ मध्ये, अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात स्थानिक उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि निर्यात बाजारपेठेचा फायदा घेण्यासाठी चीनकडून थेट परकीय गुंतवणूक मागविण्याचा एक मजबूत आधार देण्यात आला आहे. सध्या, भारतात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीचा मोठा भाग स्वयंचलित मंजुरी मार्गाखाली येतो, तथापि, भारताच्या जमिनीच्या सीमा असलेल्या देशांकडून कोणत्याही क्षेत्रात अनिवार्य सरकारी मंजुरीची आवश्यकता असते. भारताशी जमिनीच्या सीमा असलेल्या देशांमध्ये चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी भारताच्या महत्त्वाच्या लष्करी आणि नागरी प्रतिष्ठानांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वदेशी संरक्षण ढाल विकसित करण्यासाठी १० वर्षांचा प्रकल्प जाहीर केला.
१०० दिवसांच्या परिवर्तनाच्या कार्यक्रमांवर काम सुरू : उद्योग मंत्री पियूष गोयल
देशाच्या आर्थिक विकासाला आणखी चालना देण्यासाठी मंत्रालय पुढील १०० दिवसांच्या परिवर्तनाच्या कार्यक्रमावर काम करत आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले. त्यांनी असेही सांगितले की, सरकार व्यवसाय सुलभता आणि राहणीमान सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलत आहे. आज सकाळी माझी एक बैठक झाली जिथे आम्ही पुढील १०० दिवसांच्या परिवर्तनाच्या कार्यक्रमावर चर्चा करत होतो आणि आम्ही एकत्रितपणे संकल्प केला आहे की, पुढील १०० दिवस आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या स्पष्ट आवाहनाचे पालन करणार आहोत. भारताला जलदगतीने पुढे नेण्याचे, २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे आमचे स्वप्न अंमलात आणण्याचे, असे ते एका कार्यक्रमाला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना म्हणाले. सरकार देशातील व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे, असे गोयल पुढे म्हणाले.