मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि स्थिरता प्रदर्शित करत आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२४ -२ ५ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६.६ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकोपयोगी मागणीत पुनरुज्जीवन, सरकारद्वारे मदत उपभोग आणि गुंतवणूक आणि मजबूत सेवा निर्यात यांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी आरबीआयच्या अहवालात हा अंदाज व्यक्त केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२४ चा आर्थिक स्थिरता अहवाल (FSR) प्रसिद्ध केला आहे, जो भारतीय वित्तीय व्यवस्थेच्या लवचिकता आणि आर्थिक जोखीम यावर वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (FSDC) उप-समितीचे सामूहिक मूल्यांकन प्रतिबिंबित करतो.

शेड्युल्ड कमर्शिअल बँका (SCBs) च्या सुदृढतेला मजबूत नफा, कमी होत असलेली अनुत्पादित मालमत्ता आणि पुरेसे भांडवल आणि तरलता यामुळे बळ मिळाले आहे. मालमत्तेवर परतावा (RoA) आणि इक्विटीवर परतावा (RoE) दशकातील उच्चांकी आहे, तर एकूण नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (GNPA) गुणोत्तर अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात पुढे म्हटले आहे की, मॅक्रो स्ट्रेस चाचण्या दर्शवितात की बहुतेक ‘एससीबी’मध्ये अगदी प्रतिकूल तणावाच्या परिस्थितीतही नियमानुसार किमान प्रमाणाच्या तुलनेत पुरेसे भांडवल आहे. म्युच्युअल फंड आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या तणावाच्या चाचण्यांमध्ये दिसून आले की, लवचिकतेचे प्रमाण आहे.

अर्थव्यवस्थेबद्दल, ‘एफएसआर’ने म्हटले आहे की, २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीत, वास्तविक जीडीपी वाढ (वार्षिक आधारावर) २०२३-२४ च्या पहिल्या सहामाहीत आणि दुसऱ्या सहामाही दरम्यान अनुक्रमे ८.२ टक्के आणि ८.१ टक्के वाढीवरून घसरून ६ टक्के झाली आहे.

अलीकडील या घसरणीनंतरही, अर्थव्यवस्था सकारात्मक आहे. वास्तविक जीडीपी वाढ २०२४-२५ च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीमध्ये सुधारण्याची अपेक्षा आहे, ज्याला देशांतर्गत चालक घटक-प्रामुख्याने सार्वजनिक ग्राहकोपयोगी खरेदी आणि गुंतवणूक, मजबूत सेवा निर्यात आणि सुलभ आर्थिक परिस्थितीमुळे पाठिंबा दिला आहे, असे आरबीआयने सांगितले.

चलनवाढीबाबत, अहवालात असे म्हटले आहे की, पुढे जाऊन उत्तम खरीप हंगाम आणि रब्बी पिकांच्या उत्तम उत्पादनामुळे अन्नधान्याच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. उलटपक्षी, हवामानातील वाढती अनियमितता अन्नधान्याची महागाईच्या वाढण्याचे धोके निर्माण करत आहेत. सतत भू-राजकीय संघर्ष आणि भौगोलिक-आर्थिक अस्थिरता यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि वस्तूंच्या किंमतवाढीचा दबाव राहू शकतो.

बँकांचा एनपीए १२ वर्षांच्या नीचांकी २.६ टक्क्यांवर

रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी सांगितले की, बँकांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता आणखी सुधारली आहे आणि त्यांच्या सकल अनुत्पादित मालमत्ता (जीएनपीए) किंवा बुडित कर्जाचे प्रमाण घसरले आहे. घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर २०२४ मध्ये १२ वर्षांच्या नीचांकी २.६ टक्क्यांवर आले असून पतमागणी स्थिर आहे.