नवी दिल्ली : सरकारने सोमवारी बाजार नियामक सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या अध्यक्ष म्हणून बुच यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. बुच या महिन्यात ६० वर्षांचे झाल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाने सांगितले की ही नियुक्ती पाच वर्षांसाठी किंवा उमेदवार ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असेल. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १७ फेब्रुवारी आहे.
अध्यक्ष अशी व्यक्ती असावी की ज्याला असे कोणतेही आर्थिक किंवा इतर हितसंबंध नसतील आणि नसतील ज्याचा अध्यक्ष म्हणून त्याच्या कार्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे जाहिरातीत म्हटले आहे. सरकारने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सेबी प्रमुखासाठी अर्ज मागवले होते तेव्हाही असेच कलम होते.
सोमवारी जारी केलेल्या जाहिरातीनुसार, उमेदवाराकडे उच्च सचोटी, प्रतिष्ठितता आणि प्रतिष्ठा ५० वर्षांपेक्षा जास्त असणे आणि २५ वर्षांपेक्षा जास्त व्यावसायिक अनुभव असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराला "सिक्युरिटीज मार्केटशी संबंधित समस्या हाताळण्यासाठी दर्शविलेली क्षमता किंवा कायदा, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्राचे विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणे आवश्यक आहे जे केंद्र सरकारच्या मते मंडळासाठी उपयुक्त ठरेल.
यावेळी निवड प्रक्रिया सध्याच्या प्रमुखाचा कार्यकाळ संपण्याच्या एक महिना अगोदर सुरू करण्यात आली आहे, मागील वेळेपेक्षा ती चार महिन्यांपूर्वी सुरू झाली होती.
बुच यांनी २ मार्च २०२२ रोजी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सेबीचे प्रमुखपद स्वीकारले. मार्केट रेग्युलेटरचे नेतृत्व करणारी पहिली महिला तसेच या पदावर असणारी पहिली खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती म्हणून त्यांनी इतिहास रचला. त्यांनी एप्रिल २०१७ ते १ मार्च २०२२ पर्यंत सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या म्हणून काम केले.
बुच यांनी तिच्या कार्यकाळात इक्विटीमध्ये जलद सेटलमेंट्स, वर्धित एफपीआय प्रकटीकरण आणि म्युच्युअल फंडाचा वाढता प्रवेश यांसारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात तिने शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालावरुन आरोपांच्या मालिकांमुळे विवाद वाढला. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये यूएस-स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने त्यांच्या हितसंबंधांचा आरोप केल्यानंतर बुच यांना राजीनामा देण्याच्या दबावाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे अदानी समूहातील फेरफार आणि फसवणूक दाव्यांची सखोल तपासणी होऊ शकली नाही, असाही आरोप झाला होता.
मात्र, बुच यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते आणि नियामकामध्ये सामील होण्यापूर्वी गुंतवणूक केली गेली होती आणि तिने सर्व प्रकटीकरण आवश्यकतांचे पालन केले होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला हिंडेनबर्गने आपला व्यवसाय बंद करण्याची घोषणा केली.
नियामकांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेनुसार कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील FSRASC द्वारे उमेदवार निवडला जातो. सेबी कायद्यानुसार, सेबी चेअरमनची नियुक्ती कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा ६५ वर्षांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते केले जाते. पारंपारिकपणे, सरकार सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी सेबी प्रमुखाची नियुक्ती करते. कार्यकाळ आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो.
सिन्हा यांनी १८ फेब्रुवारी २०११ ते १ मार्च २०१७ या कालावधीत सेबीचे नेतृत्व केले. सिन्हा यांच्यानंतर आलेले आयएएस अधिकारी अजय त्यागी यांची सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर काही दिवसांतच, सरकारने त्यागी यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांपर्यंत कमी केला.