नवी दिल्ली : ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) स्थापनेसाठी भारत हा एक सर्वोच्च पर्याय राहील, असे पीडब्ल्यूसीच्या एका नवीन अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात नमूद केले की, जागतिक कंपन्या भारतात त्यांचे कामकाज चालू ठेवण्यासाठी दृढ वचनबद्धता दर्शवत आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी व्यावसायिक नेत्यांनी त्यांचे जीसीसी देशाबाहेर हलवण्याचा विचार केला आहे. त्याऐवजी, ते आयटी आणि व्यवसाय प्रक्रियांसाठी जागतिक सोर्सिंग हब बनण्यासाठी - विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून या केंद्रांचा विस्तार आणि ‘अपग्रेड’ करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

आकडेवारीनुसार, येत्या काही वर्षांत भारतात १५० हून अधिक नवीन ‘जीसीसी’ची भर पडण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारांनी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी. त्यामुळे देशातील एकूण ‘जीसीसी’ संख्या वाढून ते अधिक स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, म्हणूनच राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारांनी भारतीय जीसीसीला बळकटी देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. उत्पादन आणि सेवा-आधारित कंपन्यांमधील मुख्यालय आणि भारतीय जीसीसी दोन्हीमधील नेत्यांनी या केंद्रांसाठी भारताला अधिक आकर्षक गंतव्यस्थान कसे बनवायचे याबद्दल सरकारसोबत सूचना शेअर केल्या आहेत.

या सूचनांमध्ये व्यवसाय करण्याची सोय, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि नियामक समर्थन सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याचा समावेश आहे.

भारतातील जीसीसी गेल्या काही वर्षांत खर्च-बचत करणारी युनिट्स बनण्यापासून नवोपक्रम-केंद्रित आणि उत्कृष्टतेचे बहु-कार्यात्मक केंद्र बनले आहेत. आज, ते त्यांच्या मुख्यालयाच्या जागतिक विकास धोरणांमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहेत.

अहवालात त्यांना ‘किंमत-जागरूक नवोन्मेषक’ म्हणून वर्णन केले आहे जे आता भारताच्या जागतिक डिजिटल पॉवर हाऊसमध्ये रूपांतरणाची गुरुकिल्ली आहेत.

सध्या, जीसीसी आर्थिक वर्ष २५ ते आर्थिक वर्ष २९ दरम्यान ११-१२ टक्के मूल्य वाढ देण्याची अपेक्षा आहे. योग्य कृती केल्यास, हे प्रमाण १४-१५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे वार्षिक ३-४ टक्क्यांनी वाढ होईल.