नवी दिल्ली : एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) दर पाच तिमाहींतील उच्चांक गाठत ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला असून हा दर मोदी सरकारने गेल्या दशकात राबवलेल्या विविध सुधारणा आणि वित्तीय शिस्त यांचा परिणाम असल्याचे उद्योग जगताने शनिवारी म्हटले आहे.
उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या टॅरिफ्समुळे निर्माण होणाऱ्या जागतिक आव्हानांना भारताची अर्थव्यवस्था सक्षमपणे तोंड देईल. मजबूत स्थानिक मागणीच्या जोरावर भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने वाढीच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. एप्रिल-जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढली. हा दर मागील पाच तिमाहींतील सर्वाधिक आहे. चीनच्या जीडीपीचा वाढीचा दर याच कालावधीत ५.२ टक्के होता. त्यामुळे भारत सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली.
भारताच्या वाढीची कहाणी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मूळ सामर्थ्य, सरकारी खर्चातील वाढ, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील उत्तम कामगिरी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा दर्शवते. ७.८ टक्के जीडीपी वाढ हे फक्त सर्वात वेगवानच नव्हे, तर जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ठळक कामगिरी आहे," असे सीआयआयचे अध्यक्ष राजीव मेमानी यांनी सांगितले.
सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बनर्जी म्हणाले, २०२५ २६ च्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्क्यांची वास्तविक जीडीपी वाढ ही उल्लेखनीय बाब आहे.
सीआयआयच्या नवीन प्रकल्प घोषणांच्या आकडेवारीनुसार खासगी गुंतवणुकीत पुन्हा वाढ होत असल्याचे दिसून येते. हे सरकारच्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चाला पूरक ठरून रोजगारनिर्मितीबरोबरच नवीन गुंतवणूक चक्र सुरू करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरत आहे.
फिक्कीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के जीडीपी वाढ ही सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असून ही आनंददायी बाब आहे.
अर्थसंकल्पात दिलेल्या प्राप्तिकर सवलती, धोरणात्मक रेपो दरात केलेली १०० बेसिस पॉइंट्स कपात, चांगला मान्सून आणि आगामी जीएसटी दरांची पुनर्रचना हे सर्व घटक स्थानिक मागणीला बळकटी देतील आणि अमेरिकेच्या परस्पर व दंडात्मक टॅरिफ्समुळे होणाऱ्या निर्यात घटाचा परिणाम कमी करतील," असे त्यांनी नमूद केले.
संरचनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था सक्षम
हेमंत जैन यांनी सांगितले की, गेल्या दशकभरात सरकारने केलेल्या महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारणांमुळे आजची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे. "पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, जीएसटी, उत्पादन यांसह अनेक क्षेत्रांतील सुधारणांचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे सध्याच्या भू-राजकीय आव्हानांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था सातत्याने प्रगती करेल," असा त्यांचा विश्वास आहे.