नवी दिल्ली : भारताने चीन आणि जपानमधून आयात केल्या जाणाऱ्या जल प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनावर पाच वर्षांसाठी प्रति टन ९८६ अमेरिकन डॉलरपर्यंत अँटी डंपिंग शुल्क लागू केले आहे. हा निर्णय पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. या निर्णयाने स्वस्तात आयात केल्या जाणाऱ्या जल प्रक्रिया रसायनांपासून देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण मिळेल, असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
‘ट्रायक्लोरो आयसोसायन्युरिक ॲसिड’वर शुल्क लावण्याच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या डायरेक्टरोट जनरल ऑफ ट्रेड रेमीडिजने (डीजीटीआर) केलेल्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपल्या शिफारशींमध्ये, संचालनालयाने असे म्हटले आहे की चीन आणि जपानमधून भारतात ‘डंप’ केलेल्या रसायनांच्या आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगाला धक्का बसला आहे. लागू केलेली अँटी डंपिंग ड्युटी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लावली जाईल (रद्द किंवा सुधारित केल्याशिवाय), असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही देश भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत.
‘डीजीटीआर’ कथित डंपिंगची चौकशी करते आणि कर्तव्याची शिफारस करते, तर अर्थ मंत्रालय शिफारस केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ते लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेते. कमी किमतीच्या जलप्रक्रिया रसायनांच्या आयातीत वाढ झाल्यामुळे त्याचा देशांतर्गत उद्योगांना फटका बसत आहे का हे तपासण्यासाठी देश अँटी डंपिंग चौकशी सुरू करतात.
निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योगाला एक समान व्यवसायाचे क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी अँटी डंपिंग उपाययोजना केल्या जातात. आयातीवर निर्बंध घालणे किंवा उत्पादनांच्या किमतीत अन्यायकारक वाढ करणे हा उपाय नाही.