नवी दिल्ली : भारताची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के दराने वाढेल, असे ईवायच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. सप्टेंबर तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा कमी विकासवृद्धी होण्याचे कारण हे खासगी क्रयशक्तीवरील खर्च आणि स्थिर स्थूल भांडवली निर्मितीतील घसरण असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या जुलै – सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढ ही ५.४ टक्के अशी गेल्या सात तिमाहींच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. यापूर्वीच्या तिमाहीत ही वाढ ६.७ टक्के होती. दोन अंतर्गत मागणी घटक – खासगी अंतिम उपभोग खर्च आणि स्थिर स्थूल भांडवली निर्मिती यामुळे यंदा एकूण १.५ टक्क्यांनी घट झाली.

स्थिर स्थूल भांडवली निर्मितीच्या वाढीतून दिसून येणारी गुंतवणुकीतील मंदी हा मागणीतील मंदीचा एक पैलू असल्याचे स्पष्ट होते. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ही वाढ ५.४ टक्के आहे. ती सहा तिमाहींतील नीचांकी पातळीवर आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, सरकारच्या भांडवली खर्च वाढीस गती देण्यासाठी उर्वरित आर्थिक वर्षात ६०.५ टक्के वाढ नोंदवावी लागणार आहे. ईवायच्या डिसेंबर २०२४ च्या अहवालात आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२६ साठी वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढचा दर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

`विकसित भारत २०४७-४८`च्या दृष्टिकोनासाठी भारताच्या आर्थिक जबाबदारीचे धोरण सुधारण्याचे महत्त्व अहवालात अधोरेखित केले आहे. दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त राखून, गुंतवणुकीवर आधारित वाढीस चालना देण्यासाठी सरकारने खर्चात सुधारणा केली पाहिजे, असे नमूद केले आहे.

अहवालानुसार, जागतिक परिस्थिती अनिश्चित राहिल्यामुळे भारताला मुख्यत्वे देशांतर्गत मागणी आणि सेवा यासाठी निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागेल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सरकारने भांडवली खर्च वाढवून आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना तयार करून वाढीचा दर कायम ठेवणे आवश्यक आहे.

वित्तीय तुटीचे ४.५ टक्क्यांचे लक्ष्य

सार्वजनिक खर्च सुधार व गरजूंसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा निर्धार आहे, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. भारताच्या भक्कम आर्थिक सुधारामुळे जागतिक अनिश्चिततांमध्येही स्थिरता असून वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देश आघाडीवर आहे, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत.

अहवालातील शिफारसी

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजना २०३० पर्यंत पुनर्रचना करणे

सरकारने विकास दराच्या ६ टक्के भांडवली खर्च निश्चित करणे

एकत्रित सरकारी कर्ज जीडीपीच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा

महसूल तूट पूर्णपणे नाहीशी करण्यावर सरकारचा भर असावा