नवी दिल्ली: भारतीय शेअर बाजाराचा 'नियामक' 'सेबी'च्या प्रमुख माधबी पुरी-बुच या गेल्या अनेक महिन्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. बूच यांच्याबाबत 'हितसंबंध' जोपासल्याचा आरोप होत आहे. तसेच सेबीच्या कर्मचाऱ्यांनीही आपल्याच 'बॉस'च्या विरोधात आंदोलन सुरू केल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या. तसेच देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने बुच यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. आता संसदेच्या लोकलेखा समितीने सेबी प्रमुखांविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे बुच अधिकच अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष के. सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, बुच यांच्याविरोधात होणाऱ्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना समन्स पाठवण्याबाबत समिती लवकरच निर्णय घेईल. लोकलेखा समिती याबाबत अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार खात्याच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची तयारी करत आहे. समितीच्या सदस्यांनी विविध विषय सुचवले आहेत. त्यात संसदेच्या कायद्यानुसार, नियामकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचाही त्यात समावेश आहे. काही सदस्यांनी याबाबतची सूचना केली आहे. आम्ही त्याचा यात समावेश केला आहे.
लोकलेखा समितीने काही विषयांची दखल स्वतःहून घेतली आहे. त्यात नियामकांच्या कामगिरीचा आढावा - घेण्याचाही विषय आहे. यात बँकिंग व विमा क्षेत्रातील - सुधारणा, केंद्र शासनाच्या प्रायोजित योजना, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील वापरकर्त्यांचे शुल्क आदींचाही समावेश आहे.
लोकलेखा समितीने चौकशीसाठी १६१ विषयांची निवड केली आहे. तसेच गेल्यावर्षी समितीसमोर असलेल्या प्रलंबित विषयांचाही त्यात समावेश आहे.
हिंडेनबर्ग प्रकरणाची सेबीकडून चौकशी करताना बुच यांच्यावर हितसंबंधाच्या आड येणारे आरोप होत आहेत. लोकलेखा समितीची पुढील बैठक १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. 'जलशक्ती' खात्याच्या प्रतिनिधींकडून लोकलेखा समितीला राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या 'कॅग' च्या परीक्षणाबाबत माहिती दिली जाणार आहे.
तसेच सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या वापराबाबत (उदा. विमानतळ) आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे परीक्षण लोकलेखा समितीकडून केले जाणार आहे. सध्या सात विमानतळ एका नामवंत खासगी समूहाला चालवायला दिले आहेत. सरकारच्या महसूल व खर्चाच्या परीक्षणाची जबाबदारी लोकलेखा समितीवर असते.