मुंबई : ग्राहकांशी अधिक सखोल नाते प्रस्थापित करण्यासाठी शाखांमधील कर्मचाऱ्यांना स्थानिक भाषा अवगत बँक व्यवस्थापनाने करून द्यावी, यावर भर देतानाच देशातील विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या मनुष्यबळ विकास धोरणात (एचआर) बदल करावा, अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे सरकारी बँकांचे कान टोचले.
ग्राहकांशी असलेला संपर्क कमी होत चालल्यामुळे बँका क्रेडिट माहिती देणाऱ्या कंपन्यांवर जास्त अवलंबून राहू लागल्या आहेत. बँका डेटा अद्ययावत करण्यात विलंब करतात. त्यामुळे अनेकदा ग्राहकांना कर्ज नाकारले जाण्याच्या घटना घडतात, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
अलीकडे अनेक वेळा स्थानिक भाषा न बोलल्यामुळे बँक अधिकाऱ्यांना राजकीय पक्षांच्या रोषाला सामोरे जावे लागल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, सीतारामन यांनी भरती व मानव संसाधन धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. स्थानिक भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींना नोकरीत संधी द्यावी तसेच कामगिरीचे मूल्यमापन करताना याचा विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले. सीतारामन यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या मातृभाषेच्या कर्मचाऱ्यांना इतर प्रदेशात न पाठविण्याच्या धोरणाबाबत मिळणारा विरोध हा एकमेव मुद्दा आहे. त्याचे समर्थन करणे त्यांना अवघड जाते.
स्थानिक ग्राहक हा बँकेच्या व्यवसायासाठी अत्यावश्यक घटक असल्याचे सांगताना त्यांनी म्हटले की, ग्राहकांशी असलेले नाते हे बँकेच्या वाढीसाठीही महत्त्वाचे आहे. जुन्या खासगी बँकांनी राष्ट्रीयीकरणापूर्वी ग्राहकांशी अशीच घट्ट नाती निर्माण केली होती, असेही स्मरण सीतारामन यांनी यावेळी करून दिले. तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर करतानाच वैयक्तिक संबंध जपणे हे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मात्र आज वैयक्तिक संवादाचा अभाव असल्यामुळे अनेक शाखांना स्थानिक ग्राहकांविषयी माहितीच नसते. पूर्वी अधिकारी कोण विश्वासार्ह आहे आणि कोणास कर्ज देता येईल हे जाणून असत, पण आज तसे नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्याऐवजी बँका बाह्य क्रेडिट माहिती कंपन्यांवर अवलंबून राहतात, ज्या आपली नोंद दीर्घकाळ अद्ययावत करत नाहीत, परिणामी अनेक वेळा पात्र ग्राहकांनाही कर्ज नाकारले जाते, असे त्यांनी नमूद केले.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कालच त्यांना अशा दोन प्रकरणांविषयी माहिती मिळाली जिथे लोकांनी औपचारिक बँकिंगऐवजी सावकारांकडे कर्जासाठी धाव घेतली. बँकांना उद्देशून त्या म्हणाल्या, तुम्ही ग्राहकावर एवढे पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे ओझे टाकू शकत नाही.
प्रत्येक शाखेत नेमणूक केलेला कर्मचारी आपल्या ग्राहकाला समजून घेईल आणि स्थानिक भाषेत संवाद साधू शकेल याची खात्री करा. कमीत कमी वरच्या पातळीवरील व्यवस्थापनाला जरी ती भाषा येत नसेल तरी शाखास्तरीय अधिकाऱ्याला तरी ती यावी. मी ठामपणे सांगते की, स्थानिक भाषेतील प्रावीण्यावर आधारित कामगिरी मूल्यांकनाची पद्धत असावी. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री