नवी दिल्ली : भारतीय शेअर बाजारामध्ये सुरू असलेल्या अस्थिरतेच्या दरम्यान नोव्हेंबरमध्ये ३५ लाखांहून अधिक नवीन गुंतवणूकदार शेअर बाजाराशी जोडले गेले आहेत. या वाढीमुळे नोव्हेंबरच्या अखेरीस एकूण गुंतवणूकदारांची संख्या १०.८५ कोटी झाली आहे, जी ऑक्टोबरमध्ये १०.५ कोटी होती, असे नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) च्या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, बाजारातील लोकांचे स्वारस्य वाढल्यामुळे ही आकडेवारी वाढली आहे. अन्य गुंतवणूकदारांची संख्या फेब्रुवारीमध्ये ९ कोटी, ऑगस्टमध्ये १० कोटी आणि सध्या १०.८५ कोटी झाली आहे. याद्वारे गुंतवणूकदारांच्या खात्यांची संख्या अंदाजे २१ कोटी झाली आहे.
गेल्या महिन्यात, एनएसईने म्हटले होते की, ऑगस्टमध्ये नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांच्या एकूण संख्येने १० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे आणि ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत १०.५ कोटीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ऑगस्टमध्ये १० कोटींचा टप्पा ओलांडल्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची एकूण संख्या १०.५ कोटी झाली होती.
त्यानंतर गुजरातमध्ये ९४.९ लाख गुंतवणूकदार आहेत, तर पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्ये अनुक्रमे ६२.५ लाख आणि ६१.४ लाख गुंतवणूकदार आहेत. या पाच राज्यांमध्ये एकूण नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांपैकी ४८.३ टक्के गुंतवणूकदार आहेत. विशेष म्हणजे आघाडीच्या १० राज्यांच्या व्यतिरिक्त इतर राज्यांच्या वाढत्या योगदानाचाही या अहवालात उल्लेख आहे. या राज्यांचा आता एकूण गुंतवणूकदारांच्या २७ टक्के वाटा आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये २३ टक्के होता. बिहार आणि आसामने या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, जे गुंतवणूकदारांचे शेअर बाजारातील वाढते स्वारस्य दर्शवते.देशात महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांमध्ये आघाडीवर
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांसह आघाडीवर आहे. राज्यात सुमारे १.८ कोटी गुंतवणूकदार आहेत. तथापि, एकूण गुंतवणूकदारांचा विचार करता, महाराष्ट्राचा हिस्सा आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये सुमारे २० टक्क्यांवरून नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १६.५ टक्क्यांवर घसरला आहे.
उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानी
उत्तर प्रदेशने गुंतवणूकदारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करून दुसरे स्थान कायम राखले आहे. राज्याने एप्रिलमध्ये एक कोटी गुंतवणूकदारांचा टप्पा ओलांडला आणि नोव्हेंबरच्या अखेरीस हा आकडा १.२ कोटी गुंतवणूकदारांवर पोहोचला, जे एकूण गुंतवणूकदारांच्या ११.३ टक्के होते. आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये हा आकडा ६.९ टक्के होता.