मुंबई : जूनमध्ये महागाईत मोठी घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत असताना महागाई आणि जीडीपीवाढीच्या अंदाजावर भविष्यातील व्याजदर कपातीचा निर्णय अवलंबून असेल, हे स्पष्ट करून की सध्याची आकडेवारी त्यावर परिणाम करणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी सांगितले.

मल्होत्रा यांनी असेही सांगितले की, आरबीआयच्या व्याजदर कपातीमुळे मालमत्तांचे बुडबुडे निर्माण होणार नाहीत आणि अर्थव्यवस्थेला मदत करण्यासाठी व्याजदर कपातीव्यतिरिक्त मध्यवर्ती बँकेकडे अधिक ‘दारुगोळा’ आहे. व्याजदर कपात सध्याच्या आकडेवारीपेक्षा जीडीपीवाढ आणि महागाई दोन्हीच्या अंदाजावर अवलंबून असेल, असे मल्होत्रा म्हणाले.

भारताचा आर्थिक विकास (जीडीपी) ६.५ टक्के म्हणजे मजबूत आहे, परंतु अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी एका कार्यक्रमात सांगितले. दुसरीकडे, किंमत स्थिरता राखण्यासाठी सुरू असलेले युद्ध सतत सुरू असतानाही मध्यवर्ती बँकेने महागाईविरुद्धची लढाई जिंकली आहे, असे मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे.

भारताचा जीडीपी २०२४-२५ मध्ये (एप्रिल-मार्च) ६.५ टक्क्यांनी वाढला आणि मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्षातही वाढीचा हाच वेग अपेक्षित आहे. किरकोळ महागाई गेल्या काही काळापासून घसरत चालली आहे, जूनमध्ये ती ७७ महिन्यांच्या नीचांकी २.१० टक्क्यांवर आली आहे.

या आर्थिक परिस्थितीतच आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदर कमी केले आहेत, असे मल्होत्रा म्हणाले. २०२५ मध्ये आतापर्यंत एमपीसीने रेपो दर १०० आधार अंकांनी कमी केला आहे, ज्यामध्ये जूनमध्ये ५० आधार अंकांची अपेक्षेपेक्षा जास्त कपात समाविष्ट आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण भविष्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करते

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरणे भविष्याकडे पाहणारी आहेत आणि भारतीय चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) सध्याच्या आकडेवारीपेक्षा भविष्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करेल, यावर आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी भर दिला. एमपीसीची बैठक ४-६ ऑगस्टदरम्यान होणार आहे आणि ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी चलनविषयक धोरण जाहीर केले जाईल. मुंबईत एका कार्यक्रमाला मुंबईत एका कार्यक्रमात गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, चलनविषयक धोरण आकडेवारीवर आधारित असल्याने कोणताही निर्णय घेतल्यास सुधारित आकडेवारीद्वारे भविष्याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. मी येथे नमूद करू शकतो की, तटस्थतेची भूमिका त्यांना कोणत्याही दिशेने जाण्याची किंवा थांबण्याची लवचिकता देते आणि एमपीसी येणाऱ्या आकडेवारीकडे लक्ष देईल.

किंमत स्थिरता हे एक आव्हान

कार्यक्रमादरम्यान गव्हर्नर यांनी किंमत स्थिरता राखण्यासाठी आरबीआयच्या प्रयत्नांवरही भाष्य केले. मल्होत्रा म्हणाले, किंमत स्थिरता हे एक आव्हान आहे आणि मी म्हणेन की बँकिंग नियमन हे आमचे दुसरे क्षेत्र आहे, कारण ते म्हणतात त्याप्रमाणे आम्ही एक पूर्ण-सेवा देणारी मध्यवर्ती बँक आहोत म्हणून चलनविषयक धोरणाव्यतिरिक्त, आम्ही बँकिंग नियमनासह इतर अनेक गोष्टी करतो. आरबीआय गव्हर्नरने हितसंबंधांच्या संघर्षांबद्दल आणि कॉर्पोरेट मालकीच्या समस्यांबद्दल चिंता देखील अधोरेखित केल्या, विशेषतः जेव्हा एकाच समूहाचे वित्तीय क्षेत्र (जसे की बँका) आणि वास्तविक अर्थव्यवस्थेत (जसे की उत्पादन किंवा किरकोळ) व्यवसाय असतात. काही एनबीएफसी खूप मोठ्या असतात परंतु, जर तोच समूह आर्थिक आणि वास्तविक-अर्थव्यवस्था दोन्ही क्षेत्रांत असेल, तर हितसंबंधांचा संघर्ष असेल - या चिंता कायम आहेत, असे ते म्हणाले.

यूपीआय पेमेंट सिस्टीम खूप महत्त्वाच्या शिवाय, आरबीआय गव्हर्नरने कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी पेमेंट सिस्टम कार्यक्षम आणि सुरक्षित असण्याच्या महत्त्वपूर्ण महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी भारताच्या यूपीआय सिस्टमच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेवर भर दिला, ज्यामध्ये सध्या कोणतेही व्यवहार शुल्क नाही. पाहा, यूपीआय पेमेंट सिस्टीम खूप महत्त्वाच्या आहेत. मला वाटते की हीच जीवनरेखा आहे; पेमेंट मनी ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी जीवनरेखा आहे. म्हणून आपल्याकडे एक कार्यक्षम आणि सर्वत्र उपलब्ध असलेली प्रणाली असणे आवश्यक आहे. ही एक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहे जी प्रदान करणे आवश्यक आहे, असे मल्होत्रा म्हणाले.

महागाई लक्ष्यावर प्रतिक्रिया मागवणार

एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात पुनरावलोकनासाठी असलेल्या लवचिक महागाई लक्ष्यावर भागधारकांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक एक चर्चा पत्र प्रकाशित करेल, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी सांगितले. आम्ही प्रतिक्रिया आमंत्रित करू...आम्ही सल्लागार राहू, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले. प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर मध्यवर्ती बँक सरकारला चौकटीबाबत सल्ला देईल आणि नंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. विद्यमान चौकट ३१ मार्च २०२६ रोजी संपुष्टात येणार आहे, असे ते म्हणाले.

यूकेसोबतच्या एफटीएमुळे भारताला मदत होईल

इतर देशांसोबत अशा करारांची आवश्यकता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी यूकेसोबतच्या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरीचे स्वागत केले आणि म्हटले की यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांना मदत होईल. देशाला अशा प्रकारच्या आणखी करारांची (यूके एफटीएसारखे) आवश्यकता आहे आणि अमेरिकेसोबत वाटाघाटी प्रगत टप्प्यात आहेत, असेही ते म्हणाले.