मुंबई : बँकिंग नियमांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने देशातील चार सहकारी बँकांवर तसेच एका बिगर-बँक वित्तीय संस्थेवर दंड ठोठावला आहे. यामध्ये खान्देशमधील दोन जिल्हा सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या दोन्ही जिल्हा बँकांना क्रेडिट माहिती कंपन्यांमध्ये (सीआयसी) सभासदत्व घेण्यासंबंधीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच ग्राहकांच्या क्रेडिट माहितीचा कोणत्याही चार सीआयसीकडे अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.
रिझर्व्ह बँकेने कारवाई करताना एकूण ८.५५ लाख रुपयांचा दंड लागू केला आहे. सर्वाधिक ४.२० लाख रुपयांचा दंड मध्य प्रदेशातील लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बँकेवर लावण्यात आला आहे.
हे दंड केवळ नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे लावले गेले असून दंड ग्राहकांसोबत झालेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या वैधतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी नाहीत, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
मध्य प्रदेशमधील लक्ष्मीबाई महिला नागरिक सहकारी बँकेने रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या संचालक व त्यांच्या नातेवाईक आणि संबंधित कंपन्यांना कर्जपुरवठ्यावरील नियम तसेच प्राथमिक क्षेत्र कर्ज देणे संबंधित उद्दिष्टे व वर्गीकरण यांचे उल्लंघन केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत संचालक-संबंधित कर्ज मंजूर करणे व आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्राथमिक क्षेत्र कर्ज उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश तसेच सिडबीमध्ये एमएसई रिफायनान्स फंडात निधी न भरणे आदी त्रुटी आढळल्या आहेत.
झारखंडस्थित पिनॅकल कॅपिटल सोल्युशन्स प्रा. लि. या बिगर - बँक वित्तीय संस्थेवर २ लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड जारी करण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांचे बँकेने उल्लंघन केले आहे. बँकेने पूर्वपरवानगीशिवाय ग्राहकांना क्रेडिट कार्डसारखे क्रेडिट लाइन सुविधा दिल्या. तसेच नियमांना विरोधी असलेल्या कर्ज वितरणासाठी तृतीय पक्षाच्या पास-थ्रू खात्याचा वापर केला.
मध्य प्रदेशातील श्री बालाजी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने २०२२-२३ च्या प्राथमिक क्षेत्र कर्ज उद्दिष्टात अपयश आल्याने सिडबीमध्ये एमएसई रिफायनान्स फंडात निधी भरला नाही. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर निधी न भरल्याने बँकेला १.१० लाख दंड लावण्यात आला.