बिझनेस

संवेदनशील माहितीची व्याप्ती वाढवण्याचा सेबीचा विचार; शेअर बाजारातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना

बाजारातील प्रकटीकरणांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सेबी प्रस्तावित निधी उभारणी क्रियाकलाप, पुनर्रचना योजना आणि एक वेळ बँक सेटलमेंट्स समाविष्ट करून अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहितीची व्याप्ती विस्तृत करण्याचा विचार करत आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : बाजारातील प्रकटीकरणांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सेबी प्रस्तावित निधी उभारणी क्रियाकलाप, पुनर्रचना योजना आणि एक वेळ बँक सेटलमेंट्स समाविष्ट करून अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहितीची व्याप्ती विस्तृत करण्याचा विचार करत आहे.

सेबीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, शेअरहोल्डर, संयुक्त उपक्रम आणि कौटुंबिक सेटलमेंट यासह कंपनीच्या व्यवस्थापनावर आणि नियंत्रणावर परिणाम करतात आणि कंपनीला ज्ञात आहेत ते मूल्याबाबत संवेदनशील मानले जावेत आणि घटनांच्या उदाहरणात्मक यादीमध्ये समाविष्ट केले जावे.

याव्यतिरिक्त, कंपनी दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीमधील लवादाद्वारे संकल्प योजनांची सुरुवात किंवा मंजुरीसारख्या महत्त्वाच्या घडामोडीकरिता संभाव्य किंमत ही संवेदनशील म्हणून उघड करणे आवश्यक आहे.

लेखापरिक्षण केले गेले किंवा निधीचा गैरवापर किंवा आर्थिक चुकीचे अहवाल यासारख्या मुद्द्यांसाठी निष्कर्ष काढला गेला तर ते किंमत-संवेदनशील म्हणून जाहीर केले जावे.

सेबीच्या याबाबतच्या व्याख्येत प्रस्तावित बदल नियामक स्पष्टता आणि सुसंगतता वाढवण्याच्या उद्देशाने आहेत. याबाबतच्या अहवालात सेबीने व्याख्येमध्ये प्रस्तावित निधी उभारणीचा समावेश सुचवला आहे.

सध्या हाती घेतले जाण्यासाठी प्रस्तावित निधी उभारणीसंबंधीचा निर्णय व्याख्यामध्ये अंतर्भूत केलेला नाही. नियामकाने पुनर्रचना योजना, एकवेळ बँक सेटलमेंट आणि इतर महत्त्वपूर्ण आर्थिक पुनर्रचनांचा आराखडा म्हणून समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

कंपनी किंवा तिच्या प्रमुख कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियामक किंवा न्यायिक संस्थांकडून कारवाई, अंमलबजावणी, दंड, दंड किंवा इतर मंजुरी असल्यास, किंमत-संवेदनशील मानले जावे आणि आराखडा म्हणून वर्गीकृत केले जावे, सेबीने असेही प्रस्तावित केले आहे.

कंपनीच्या कामकाजावर किंवा वित्तावर परिणाम करू शकणाऱ्या मोठ्या खटल्यांचे किंवा विवादांचे परिणाम तसेच कंपनीला दिलेले कोणतेही मोठे करार किंवा आदेश किंवा महत्त्वपूर्ण सुधारणा किंवा समाप्ती नियमित व्यावसायिक क्रियाकलापांव्यतिरिक्त आराखडा म्हणून उघड केले जावेत, असे सेबीने सुचवले आहे.

अत्यावश्यक परवाने किंवा मंजुरी देणे, काढणे किंवा निलंबित करणे हे जाहीर केले पाहिजे, असे नमूद करत अशा घटनांचा लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

या प्रस्तावांवर सेबीने ३० नोव्हेंबरपर्यंत सार्वजनिक टिप्पणी मागवली आहे.

Maharashtra Assembly Elections Results 2024 LIVE: महाराष्ट्राचा महानिकाल! एकाच क्लिकवर बघा कल आणि निकाल

अपक्ष, बंडखोरांसाठी रस्सीखेच; महायुती, महाआघाडीत खलबते

राहुल गांधी, खर्गे यांनी माफी मागावी, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे; विनोद तावडे यांची नोटीस

...तोपर्यंत मतमोजणी केंद्र सोडू नका; शरद पवारांचा उमेदवारांना आदेश

झारखंडमध्ये आज मतमोजणी