मुंबई : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) रद्द करण्याचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांदा, बासमती तांदूळ आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने महायुतीला शेतकऱ्यांच्या मतांचा कितपत लाभ होईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे या निर्णयाबद्दल आभार व्यक्त केले आहे.
देशांतर्गत अन्नधान्याच्या महागाईला नियंत्रित करण्यासाठी कांदा आणि बासमती तांदळावर निर्यात मूल्य आकारण्यात येत होते. केंद्र सरकारने शुक्रवारी कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले असून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून सोयाबीनच्या किमती वाढून शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चार दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात विशेष बैठक घेतली होती. कांदा, सोयाबीन आणि बासमती तांदळाच्या प्रश्नांसंबधी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारने कांदा आणि बासमती तांदळावरील निर्यात मूल्य हटवावे तसेच खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची आग्रही मागणी अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली होती. पवार यांच्या मागणीला यश आले असून केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाचा देशातील कांदा, बासमती तांदूळ आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने बळीराजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय निश्चितच क्रांतिकारी ठरतील. यामुळे कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादकांना दिलासा मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना नेमका फायदा कसा ?
खाद्यतेलाच्या आयातीवर यापूर्वी कोणतेच शुल्क नव्हते. मात्र आता त्यावर २० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. शिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावरील सीमा शुल्क सध्याच्या १२.५० टक्क्यांवरून ३२.५० टक्के करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमतदेखील (एमईपी) पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना अधिक भाव मिळेल. बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठीदेखील किमान निर्यात किंमत पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे.