नवी दिल्ली : इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (आयएचएफएल), ज्याला आता सन्मान कॅपिटल लिमिटेड म्हणून ओळखले जाते, विरुद्ध संशयास्पद व्यवहारांच्या आरोपांची सीबीआय आणि सेबीच्या टाळाटाळ केल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एजन्सी संचालकांना सेबी, एसएफआयओ आणि ईडी यांच्यासोबत बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश बुधवारी दिले. न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय संचालकांनी सेबी, एसएफआयओ आणि ईडी यांच्यासोबत बैठक घेऊन पुढील कारवाई करण्याचे ठरवावे, असा आदेश दिला.
न्या. सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने आयएचएफएलने केलेल्या अनेक गुन्ह्यांच्या गुन्ह्यांसाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला (एमसीए) देखील फटकारले. बेकायदेशीर बाबींची चौकशी करण्याच्या अधिकारक्षेत्रात बाजार नियामकाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये स्वीकारलेल्या दुहेरी निकषांबद्दल भारतीय सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) वर जोरदार टीका केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की अधिकाऱ्यांना एफआयआर दाखल करण्यास आणि आरोपांची चौकशी करण्यास काय प्रतिबंधित करत आहे. त्यात म्हटले आहे की, सीबीआय संचालकांनी सेबी, एसएफआयओ आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत एमसीएने केलेले खटले बंद करणे अडथळा ठरणार नाही आणि सिटीझन्स व्हिसल ब्लोअर फोरम या स्वयंसेवी संस्थेने, ज्याचे प्रतिनिधित्व वकील प्रशांत भूषण करत आहेत, त्यांनी केलेले सर्व आरोप तपासले जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिस आयुक्तांना आयएचएफएलविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या तक्रारींचे मूळ रेकॉर्ड आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) चौकशी करण्यास नकार दिला होता, त्या आधारे सादर करण्यास सांगितले. दिल्ली पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या दिवशी सर्व मूळ रेकॉर्डसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, असे निर्देश दिले.