नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी नागरिकांकडून पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांवर (आंतरराष्ट्रीय रेमिटन्सवर) ५ टक्के कर आकारण्याच्या निर्णयाचा भारतीय कुटुंबांवर मोठा परिणाम होईल, असे व्यापार-केंद्रित संशोधन गट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) ने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.
प्रस्तावित अमेरिकन कायदेविषयक निर्णयामुळे जगभरात, विशेषतः भारतात, जो अमेरिकेच्या ‘रेमिटन्स’चा सर्वात मोठा लाभार्थी आहे, त्यामुळे भारताला मोठा धोका निमार्ण झाला आहे. हा प्रस्ताव १२ मे रोजी अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या ‘द वन बिग ब्युटीफुल बिल’ नावाच्या प्रमुख कायदेविषयक पॅकेजचा भाग आहेत. जर हा कायदा लागू केला गेला, तर हा कायदा ग्रीन कार्ड धारक आणि एच-१बी आणि एच-२ए सारख्या तात्पुरत्या व्हिसावर काम करणाऱ्या कामगारांसह बिगर-अमेरिकन नागरिकांनी केलेल्या पैशांच्या हस्तांतरणांना लक्ष्य करेल. प्रस्तावित कायद्यात अमेरिकन नागरिकांना सवलत देण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव मंजूर होऊन कायदा झाल्यास नियमांनुसार, बँका आणि रेमिटन्स सेवा प्रदात्यांकडून कर वसूल केला जाईल, जे तिमाहीत निधी अमेरिकन ट्रेझरीला पाठवतील.
भारतासाठी, हा धोका जास्त आहे. २०२३-२४ मध्ये देशाला १२० अब्ज डॉलर रेमिटन्स मिळाले, ज्यापैकी जवळजवळ २८ टक्के रक्कम अमेरिकेतून आली. ५ टक्के कर लागू केल्याने देशात पैसे पाठवण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो, असे जीटीआरआयचे संस्थापक आणि माजी भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी अजय श्रीवास्तव यांनी तयार केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जगभर पैसे पाठवणाऱ्या अमेरिकेतील भारतीयांच्या पैसे पाठवण्यावर ५ टक्के कर लादून अमेरिका जागतिक विकास वित्तपुरवठ्याच्या एका प्रमुख मार्गात व्यत्यय आणू शकते. विशेषत: गरीब राष्ट्रांमध्ये कुटुंबातील उत्पन्न कमी करू शकते आणि असमानता आणि अस्थिरतेशी आधीच झुंजत असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मागणी कमकुवत करू शकते, असे ते म्हणाले.
भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) भांडवलाच्या सीमापार प्रवाहाचा किंवा रेमिटन्सचा खर्च कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, त्यामुळे हा विकास महत्त्वाचा ठरतो.
१५ टक्के घट झाल्यास १८ अब्ज डॉलरचे हस्तांतरण कमी
अहवालात असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, रेमिटन्स प्रवाहात १०-१५ टक्के घट झाल्यास भारताला दरवर्षी १२-१८ अब्ज डॉलरची कमतरता भासू शकते. या नुकसानीमुळे भारताच्या परकीय चलन बाजारात अमेरिकन डॉलरचा पुरवठा कमी होईल. त्यामुळे रुपयावर थोडासा घसारा येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. चलन स्थिर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिक वेळा हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. जर रेमिटन्सचा धक्का पूर्णपणे दिसून आला तर रुपया प्रति अमेरिकन डॉलर १-१.५ रुपयांनी कमकुवत होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
केरळ, उत्तर प्रदेश आणि बिहार आदी राज्यांतील व्यवहारात होणार घट
विनिमय दरापुरतेच हे संकट थांबणार नाही. केरळ, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये, लाखो कुटुंबे शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि घरबांधणी यासारख्या आवश्यक खर्चासाठी पैसे पाठवण्यावर अवलंबून असतात. या प्रवाहात अचानक घट झाल्याने देशांतर्गत खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ही स्थिती अशा वेळी निर्माण झाली, जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था आधीच जागतिक अनिश्चितता आणि महागाईच्या दबावाला तोंड देत आहे, असे जीटीआरआय अहवालात म्हटले आहे. जागतिक स्तरावर, भारत एकटा नाही. एल साल्वाडोरसारख्या देशांमध्ये, जिथे पैसे पाठवण्याचा हिस्सा जीडीपीच्या २५ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि मेक्सिको (जीडीपीच्या ४ टक्के) सारख्या देशांवरही परिणाम होऊ शकतात, असे ‘जीटीआरआय’ने अहवालात म्हटले आहे.