नवी दिल्ली : फूड डिलिव्हरी कंपनी झोमॅटो आणि स्विगी यांनी काही रेस्टॉरंट्सना कथित प्राधान्याने वागणूक देण्यासह अनुचित व्यवसाय पद्धतींमध्ये गुंतल्याचे भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या तपासणीत आढळून आले आहे.
एप्रिल २०२२ मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने याबाबतच्या सविस्तर तपासाचे आदेश दिले होते. हा तपास अहवाल या वर्षाच्या सुरुवातीला नियामकाला सादर करण्यात आला होता.
आयोगाच्या महासंचालकांचा अहवाल संबंधित कंपन्यांना सामायिक करण्यात आला असून नंतर तो नियामकाद्वारे सुनावणी दरम्यान मांडला जाणार आहे. सर्व मते आणि स्पष्टीकरणानंतर नियामक याबाबत अंतिम आदेश देईल. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून दोन्ही कंपन्यांच्या चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूत्रांनी सांगितले की चौकशीत असे आढळून आले आहे की दोन संस्थांनी काही रेस्टॉरंट भागीदारांना कथितरीत्या प्राधान्यपूर्ण वागणूक देण्यासह स्पर्धाविरोधी पद्धतींमध्ये गुंतले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला हा अहवाल नियामकाला सादर करण्यात आला होता, असेही ते म्हणाले.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने सांगितले की, त्यांनी मार्च २०२४ मध्ये पाठवलेल्या सुधारित तपास अहवालाचे पुनरावलोकन केले आहे. बाजाराच्या हितांचे योग्य रीतीने रक्षण करण्यासाठी आम्ही नोव्हेंबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून भारतीय स्पर्धा आयोगाला आम्हाला संपूर्ण अहवालात प्रवेश देण्याची विनंती केली आहे, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.
२०२२ संघटनेने याचिकेत उपस्थित केलेल्या इतर मुद्द्यांवर आयोगदेखील तपासाला गती देईल, अशी आशा संघटनेचे अध्यक्ष सागर दर्यानी यांनी व्यक्त केली.
एप्रिल २०२२ मध्ये तपासाचे आदेश देताना आयोगाने म्हटले होते की, प्रथमदृष्ट्या हितसंबंधांचा संघर्ष आहे. या मंचावर खाजगी कंपन्यांविरुद्ध एकूण स्पर्धेवर होणाऱ्या परिणामाची तपशीलवार छाननी करणे आवश्यक आहे.