मनोरंजन

“सेलिब्रिटी असण्याची किंमत मोजतेय”; सशर्त जामिनानंतर रजनीकांतच्या पत्नीने दिले स्पष्टीकरण, म्हणाल्या...     

न्यायालयाने त्यांना 1 लाख रुपये आणि 25,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

Swapnil S

सुपरस्टार रजनीकांत हे त्यांच्या चित्रपटांमुळे नेहमी चर्चेत असतात. मात्र, आता त्यांची पत्नीही चर्चेत आली आहे. रजनीकांत यांची पत्नी लता यांना तामिळ चित्रपट ‘कोचादईयान’शी संबंधित फसवणूक प्रकरणात बेंगळुरु न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जानेवारीला होणार आहे. लता यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावत “आपण सेलिब्रिटी म्हणून किंमत मोजतोय” असा दावा केला आहे.

“माझ्यासाठी हे एका लोकप्रिय व्यक्कीचा अपमान, छळ आणि शोषणाचे प्रकरण आहे. सेलिब्रिटी म्हणून आपण याची किंमत मोजतोय. त्यामुळे हे प्रकरण जरी मोठे नसले तरी याची बातमी मोठी होते. यात कोणतीही फसवणूक नसून पैशांशी माझा काहीही संबंध नाही”, असे लता रजनीकांत यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्यांना 1 लाख रुपये आणि 25,000  रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

2015 साली चेन्नईस्थित अॅड ब्युरो अॅडव्हर्टायझिंग प्रायव्हेट लिमिटेडने 2014 च्या चित्रपटाच्या हक्कांसाठी लता रजनीकांत यांच्यावर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी तक्रारकर्त्याने दावा केला होता की, त्याने चित्रपटाच्या निर्मात्यांपैकी एक असलेल्या मीडिया वनला 10 कोटी रुपये दिले होते, यावर लता रजनीकांत यांनी हमीदार म्हणून सही केली होती.

यावर लता यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्या म्हणाल्या, ज्या पैशांबद्दल बोललं जातंय त्याच्याशी माझा काहीही संबंध नाही. हे प्रकरण मीडिया वन आणि संबंधित लोकांमधील आहे. त्यांनी आधीच तडजोड केली आहे. मला यात गोवण्यात आले असून एक सेलिब्रिटी म्हणून माझा छळ सुरु आहे.

Mumbai : गणेशभक्तांना दिलासा; मध्यरात्रीपर्यंत धावणार ॲक्वा लाईन मेट्रो, जाणून घ्या वेळ

बेपत्ता मुलाला मृत समजून केले अंत्यसंस्कार; काही दिवसांनी आला फोन, 'तो जिवंत आहे'

Delhi : उशिरा घरी परतल्याने कुटुंबीय रागावले; १३ वर्षीय मुलीने उचललं टोकाचं पाऊल

Mumbai : भुलेश्वर, गिरगावात बुलडोझर; एसव्हीपी रोडवरील फुटपाथ अतिक्रमणांवर हातोडा, तीन मोठ्या लॉरी भरून साहित्य हटवले

जिल्हा, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीला पाठिंबा; महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेचा निर्णय