मनोरंजन

‘इमर्जन्सी’ पुन्हा लांबणीवर; सर्टिफिकेट देण्याचा निर्णय २५ सप्टेंबरपूर्वी घ्या, सेन्सॉर बोर्डाला HC चा आदेश

खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत हिची मुख्य भूमिका असलेल्या इमर्जन्सी चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट न मिळाल्याने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुन्हा लांबणीवर पडले आहे.

Swapnil S

मुंबई : खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत हिची मुख्य भूमिका असलेल्या इमर्जन्सी चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट न मिळाल्याने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुन्हा लांबणीवर पडले आहे. चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यासंबंधित पाठविलेल्या प्रस्तावावर सेन्सॉर बोर्डाच्या आढावा समितीने निर्णय न घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने २५ सप्टेंबरपूर्वी निर्णय घ्या, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

इमर्जन्सी चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे प्रदर्शन खोळंबले आहे. प्रमाणपत्र देण्यासाठी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाला (सीबीएफसी) निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सह निर्मात्या झी इंटरटेन्मेट इन्टरप्रायझेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

हरयाणामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होत आहेत. त्या निवडणुकीच्या तोंडावर चित्रपटामुळे शीख समुदायाच्या भावना दुखावून मतांवर परिणाम होईल, या शक्यतेने चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले जात नाही. सेन्सॉर बोर्ड केंद्रातील भाजप सरकारच्या सांगण्यावरून प्रमाणपत्र देण्यास दिरंगाई करीत आहे, असा आरोप यावेळी ‘झी’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. व्यंकटेश धोंड यांनी केला. तर सीबीएफसीतर्फे अ‍ॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यासंबंधित प्रस्ताव सेन्सॉर बोर्डाच्या आढावा समितीकडे पाठवला आहे. समितीकडून अंतिम निर्णय अद्याप घेतला नसल्याने दोन आठवड्याचा वेळ मागितला.

याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांचा आणि सेन्सॉर बोर्डाचा चांगलाच समाचार घेतला. आम्हाला तुमच्या राजकारणाशी काही देणे घेणे नाही. आम्हाला त्यात पडायचेही नाही, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डला २५ सप्टेंबर पूर्वी निर्णय घ्या असे आदेश दिले.

Mumbai : मुंबई पोलिसांची फटाक्यांवर कडक नियमावली; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

पेंग्विनची भुरळ कायम! राणीच्या बागेला तीन वर्षांत ३५.३६ कोटींचा महसूल

भटक्या श्वान-मांजरींसाठी १२ कोटींचा खर्च अपेक्षित; नसबंदी, रेबीज लसीकरण मोहीम राबविणार

दिवाळी हंगामात विमान भाडे ३०० टक्क्यांनी वाढले

देशातील न्यायालयात आठ लाख अंमलबजावणी आदेश प्रलंबित; सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती