इम्फाळ : मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचारात मरण पावलेल्या कुकी आणि मैतेई समुदायातील हिंसाचारात व्यक्तींचे एकूण ६४ मृतदेह कडेकोट बंदोबस्तात त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हे सर्व मृतदेह मणिपूरच्या शवागारात जतन केले होते. जेएनआयएमएस व आरआयएमएस रुग्णालयात ते ठेवण्यात आले होते. यात ६० मृतदेह हे कुकी समाजातील व्यक्तींचे आहेत. या रुग्णालयामधून कटेकोट बंदोबस्तात हवाई मार्गाने ते हलविण्यात आले. हे काम मणिपूर पोलीस आणि लष्कराच्या आसाम रायफल्स विभागाने केले. यामध्ये ४ मृतदेह मैतेई समाजातील व्यक्तींचे असून ते चुराचंदपूर येथे शवागारात ठेवले होते. ते इम्फाळ येथे आणून त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात अंत्यसंस्कारासाठी सुपूर्द करण्यात आले.
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील तपास, मदत, उपाययोजना, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली होती. त्यात न्यायाधीश गीता मित्तल, न्यायाधीश शालिनी जोशी आणि न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश होता.
त्यानंतर, समितीच्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने ईशान्येकडील राज्यातील वांशिक हिंसाचारात ठार झालेल्यांचे दफन किंवा अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देश जारी केले. ज्यात ८८ लोकांचा समावेश आहे ज्यांची ओळख पटली. परंतु त्यांच्या मृतदेहांवर त्यांच्या कुटुंबीयांनी दावा केला नाही, त्यांचा समावेश होता.
एकतर मृतांचे नातेवाईक मृतदेह स्वीकारू शकतात आणि मणिपूर सरकारने ओळखलेल्या नऊ दफन स्थळांपैकी कोणत्याही ठिकाणी अंत्यसंस्कार करू शकतात किंवा राज्य पुढे जाऊन नगरपालिका कायद्यांनुसार तसे करू शकेल, असे न्यायालयाने आदेश दिले होते. आणखी २४ मृतदेह असून ते कुकींचे असल्याचे मानले जाते, जे चुराचंदपूर शवागारात होते. जोपर्यंत इम्फाळमधून मृतदेह आणले जात नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास आदिवासींनी नकार दिला होता.
या मृतदेहांवरही दावा केला जाईल आणि अंत्यसंस्कार केले जातील, अशी अपेक्षा एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
अहवालानुसार, जातीय संघर्षांदरम्यान १७५ मृत्यूची नोंद झाली आणि १६९ मृतदेहांची ओळख पटली. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, १६९ ओळखल्या गेलेल्या मृतदेहांपैकी फक्त ८१ मृतदेहांवर पीडितांच्या नातेवाईकांनी दावा केला होता.