जन्माधारित नागरिकत्व रोखण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न फेडरल न्यायाधीशांकडून स्थगित संग्रहित छायाचित्र
आंतरराष्ट्रीय

जन्माधारित नागरिकत्व रोखण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न फेडरल न्यायाधीशांकडून स्थगित

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'जन्म पर्यटन' रोखण्याच्या नावाखाली जन्माधारित नागरिकत्वावर मर्यादा आणण्यासाठी जारी केलेल्या नवीन कार्यकारी आदेशाला एका फेडरल न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली आहे.

Swapnil S

मॅरिलँड : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'जन्म पर्यटन' रोखण्याच्या नावाखाली जन्माधारित नागरिकत्वावर मर्यादा आणण्यासाठी जारी केलेल्या नवीन कार्यकारी आदेशाला एका फेडरल न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली आहे. मॅरिलँडमधील युएस डिस्ट्रिक्ट जज डेबोरा एल. बोर्डमन यांनी बुधवारी हा प्राथमिक मनाईहुकूम जारी केला.

स्थलांतरित कुटुंबे आणि हक्क संघटनांनी दाखल केलेल्या वर्ग-याचिकेचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत हा आदेश स्थगित राहील. आपल्या आदेशात न्या.बोर्डमन म्णआले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की या याचिकेशी संबंधित वर्गातील मुले जन्मानेच अमेरिकेचे नागरिक आहेत. १८६८ पासून लागू असलेला कायदा अमेरिकेच्या सध्याच्या कायद्यानुसार, काही अपवाद वगळता, अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला आपोआप नागरिकत्व मिळण्याची हमी आहे.

हा कायदा १८६८ सालापासून म्हणजेच नागरी युद्धानंतर अमेरिकन संविधानातील १४ वी दुरुस्ती मंजूर झाल्यापासून लागू आहे. ट्रम्प हे दीर्घकाळापासून जन्माधारित नागरिकत्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याआधी त्यांनी अमेरिकेत बेकायदेशीर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात राहणाऱ्या लोकांच्या मुलांना नागरिकत्व नाकारणारा आदेश काढला होता, जो जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातलब ठरवला होता.

त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात ट्रम्प यांनी अधिक विशिष्ट श्रेणींना लक्ष्य करणारा नवीन मर्यादित आदेश जारी केला. यात परदेशी दूतावास, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबंधित व्यक्तींच्या मुलांना किंवा अमेरिकेच्या दृष्टीने 'परदेशी शत्रू' ठरवलेल्या लोकांच्या मुलांना आपोआप मिळणारे नागरिकत्व रोखण्याची तरतूद होती.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची आता महाप्रसाद, लंगर, भंडाऱ्यामधील अन्न गुणवत्तेवर करडी नजर; 'स्टँडिंग ऑर्डर्स फॉर ऑल फेस्टिव्हल्स' लागू

नागपूरमध्ये साऊंड सिस्टिमवर बंदी; पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IAS Officer Transfer : राज्यातील ११ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

Pune : आवाज मर्यादेतच ठेवा! पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचा इशारा

राज्याच्या 'विधि व न्याय' विभागाच्या सचिवांना HC चा दणका; बजावली अवमान नोटीस, माफीनामाही फेटाळला