मुंबई : भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार लागू झाल्यानंतर काही तासांतच एका वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकाऱ्याने या ऐतिहासिक कराराबद्दल मोठा विश्वास व्यक्त केला आहे. हा करार दोन्ही भागीदार देशांसाठी "प्रत्यक्ष आणि मूर्त व्यावसायिक फायदे" देणारा ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दक्षिण आशियासाठीचे युकेचे व्यापार आयुक्त आणि पश्चिम भारताचे ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांनी आशा व्यक्त केली की, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ६० अब्ज डॉलर्सवरून थेट १०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल. बुधवारपासून लागू झालेल्या भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारांतर्गत भारतीय निर्यातदारांना मोठा फायदा होणार आहे. करारानुसार, भारताला दरवर्षी ११ लाख टनांपेक्षा जास्त पोलाद ब्रिटनमध्ये विना-शुल्क पाठवण्याची परवानगी मिळाली आहे. देश-विशिष्ट आणि उर्वरित कोट्याच्या सुयोग्य नियोजनातून हा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. २४ जुलै २०२५ रोजी स्वाक्षरी झालेल्या या सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये ब्रिटनने लागू केलेले पोलाद सुरक्षा उपाय हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत होते. मात्र, दोन्ही देशांमधील यशस्वी चर्चेनंतर हा वाद मिटला असून १५ जुलै २०२६ पासून या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. भारताने महत्त्वाच्या उप-श्रेण्यांमध्येही आपला कोटा वाढवून घेण्यात यश मिळवले आहे. नॉन-अलॉय मर्चंट बार्स आणि लाइट सेक्शन्सचा उर्वरित कोटा ४६८ टनांवरून थेट ४,५४० टन करण्यात आला आहे. इतर वेल्डेड ट्युब्सचा उर्वरित कोटा १०,८०९ टनांवरून वाढवून १६,३२७ टन करण्यात आला आहे.
भारत-ब्रिटन स्टील व्यापार :
एकूण विना-शुल्क निर्यात क्षमता : ११ लाख टनांपेक्षा जास्त (वार्षिक)
प्रभावित वस्तू : भारताकडून ब्रिटनला होणाऱ्या १३.७ कोटी डॉलर्स मूल्याच्या एकूण १८८ पोलाद उत्पादनांवर ब्रिटनच्या सुरक्षा उपायांचा फटका बसत होता.
भारताची एकूण पोलाद निर्यात : वर्ष २०२५ मध्ये भारताची एकूण पोलाद निर्यात ९६ कोटी डॉलर्स होती.
अंमलबजावणी : १५ जुलै
करार : भारत-युनायटेड किंगडम सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार
मुख्य फायदा : भारताच्या ९९% निर्यातीला ब्रिटनमध्येविना-शुल्क प्रवेश
अतिरिक्त करार : सामाजिक सुरक्षा करारदेखील १५ जुलैपासून लागू
करारामुळे प्रभावित क्षेत्र
श्रम-प्रधान क्षेत्र : वस्त्रोद्योग आणि कपडे, चामडे आणि पादत्राणे, हिरे आणि दागिने
इतर कृषी व अन्न क्षेत्र : सागरी उत्पादने, प्रक्रिया केलेले अन्न
उत्पादन क्षेत्र : अभियांत्रिकी वस्तू, वाहनांचे सुटे भाग, रसायने आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्र
चर्चेनंतरचा सुधारित कोटा
भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी भारताने युके प्रशासनाशी अत्यंत सखोल आणि दीर्घकाळ चर्चा केली. या तीव्र वाटाघाटींनंतर भारताने पोलाद क्षेत्रासाठी खालीलप्रमाणे भक्कम बाजारपेठ प्रवेश मिळवला आहे. नवीन रचनेनुसार भारताचा एकूण देश-विशिष्ट कोटा वाढवून १,६८,०२९ टन करण्यात आला आहे. ऑथराईज्ड युझ स्कीम योजनेअंतर्गत भारताला ९.४५ लाख टनांचा विशेष कोटा मिळाला आहे. युकेने या योजनेतील एकूण कोट्यापैकी ४०% वाटा केवळ भारतासाठी राखीव ठेवला आहे.
'नॉन-अलॉय आणि इतर अलॉय हॉट-रोल्ड शीट्स व स्ट्रिप्स'साठी भारताचा देश-विशिष्ट कोटा तिप्पट करण्यात आला आहे. तो आता ३३,४५६ टन झाला आहे.
मध्यरात्रीपासून दोन्ही देशांनी मान्य केलेल्या नवीन व्यापारी अटींनुसार वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण सुरू झाली आहे. दोन्ही अर्थव्यवस्थांसाठी, तसेच दोन्ही बाजारपेठांमधील ग्राहक आणि खरेदीदारांसाठी याचे अत्यंत सकारात्मक आणि मूर्त परिणाम दिसून येतील. व्यवसाय जगताने या कराराचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा यासाठी त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यावर आमचा सध्या भर आहे. या संदेशासह युकेने नुकतेच १०,००० स्थानिक कंपन्यांपर्यंत संपर्क साधला आहे.हरजिंदर कांग (युकेचे दक्षिण आशिया व्यापार आयुक्त)
भागीदारीतील एक महत्त्वपूर्ण क्षण
सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार तसेच सामाजिक सुरक्षा करार लागू झाल्यामुळे आपले आर्थिक संबंध आणखी घट्ट होणार आहेत. हे दोन्ही करार आपल्या सामायिक महत्त्वाकांक्षेला आपल्या जनतेसाठी मूर्त संधींमध्ये रूपांतरित करतात. सामाजिक सुरक्षा करार युकेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना अमूल्य पाठबळ देईल. हे करार लोकशाही देशांमधील दृढ विश्वास आणि व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक तसेच नवोपक्रमावर आधारित एक भविष्यवेधी भागीदारी निर्माण करण्याचा आपला संकल्प दर्शवतात.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
भारत-युनायटेड किंगडम सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराची अंमलबजावणी हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. यामुळे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत होतील. हा करार सुधारित बाजारपेठ प्रवेश, पारदर्शक नियम आणि स्थिर व्यापार चौकटीच्या माध्यमातून व्यवसायांना अधिक निश्चितता प्रदान करतो.चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक, सीआयआय
ऐतिहासिक करार 'विकसित भारत'च्या संकल्पनेला पूरक आहे. देशाची शाश्वत आर्थिक वाढ, जागतिक स्पर्धात्मकता, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी सखोल जोडणी करण्याच्या आकांक्षांना यामुळे बळ मिळेल. अशा उच्च दर्जाच्या आर्थिक भागीदारी महत्त्वाचे योगदान देतील.अनंत गोएंका, अध्यक्ष, फिक्की