काठमांडू: पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी प्रचंड सरकारविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, संभाव्य हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी नेपाळी लष्कराने देशावर नियंत्रण मिळवले आहे. तसेच देशभरात संचारबंदी लागू केली आहे. दरम्यान, नेपाळमध्ये दोन दिवसांत सरकारविरोधी हिंसक आंदोलनात किमान ३० जणांचा मृत्यू झाला असून १०३३ जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
मंगळवारी रात्रीपासून देशातील सुरक्षा व्यवस्था आपल्या ताब्यात घेतलेल्या लष्कराने सांगितले की, हे आदेश बुधवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत लागू राहतील आणि त्यानंतर गुरुवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत संचारबंदी राहील.
मंगळवारी आंदोलकांनी संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधानांचे निवासस्थान, सरकारी इमारती, सर्वोच्च न्यायालय, राजकीय पक्षांची कार्यालये तसेच वरिष्ठ नेत्यांची घरे जाळल्यानंतर काठमांडू शहर बुधवारी ओसाड दिसत होते. रस्त्यांवर सैन्य तैनात होते व नागरिकांना घरातच राहण्याचे आदेश दिले जात होते.
लष्कराने सांगितले की, लुटालूट, जाळपोळ, हिंसाचार रोखण्यासाठी हे उपाय आवश्यक आहेत. आंदोलने, विध्वंस, आगजनी किंवा व्यक्ती व मालमत्तेवरील हल्ले हे सर्व गुन्हे मानले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बलात्कार व हिंसात्मक हल्ल्यांचा धोका असल्याचेही आढळले आहे. देशातील सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्बंधक आदेश व संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, आरोग्य कर्मचारी आणि सुरक्षा यंत्रणांना यातून सवलत देण्यात आली आहे.
संकटाच्या काळाचा समाजकंटक अनुचित फायदा घेत आहेत. नागरिक व सार्वजनिक संपत्तीचे मोठे नुकसान करत आहेत. अशा घटना टाळण्यासाठी सैन्य तैनात करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परदेशी नागरिकांना मदतीसाठी जवळच्या सुरक्षा तळाशी किंवा जवानांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हॉटेल, पर्यटन व्यवसायिक आणि संबंधित संस्थांना गरजू परदेशी नागरिकांना मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर न पडण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. रस्त्यांवर मोठ्या संख्येने सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान लुटालूट किंवा मिळालेली शस्त्रे, गोळ्या त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्यात जमा करण्याचे आवाहन सेनेने केले आहे. “या शस्त्रांचा गैरवापर होऊ शकतो. कृपया त्वरित परत करा,” असेही सांगण्यात आले. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
सुशीला कार्की हंगामी पंतप्रधान?
देशाच्या पहिल्या मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की या हंगामी पंतप्रधान बनू शकतात. त्यांना ‘झेन-झेड’ चा पाठिंबा मिळाला आहे. तसेच महापौर बालेन शहा, रबि लामिछाने, कुलमान घिसिंग आणि हरका संपंग यांचीही नावे हंगामी पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आहेत.