वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्मजात नागरिकत्वाला बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले असून त्याची अंमलबजावणी २० फेब्रुवारीपासून होणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेतील गर्भवती महिलांवर झाला आहे. या महिलांनी २० फेब्रुवारीपूर्वी बाळाला जन्म देण्यासाठी सिझेरियन डिलिव्हरीसाठी स्त्री व प्रसूती तज्ज्ञांकडे धाव घेतली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश जारी करून जन्मजात नागरिकत्वाचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीयांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना त्या देशांचे नागरिकत्व मिळणार नाही. ट्रम्प यांनी हा आदेश लागू करण्यासाठी ३० दिवसांची कालावधी दिला आहे. १९ फेब्रुवारीला ही मुदत संपत आहे. त्यामुळे अनेक गर्भवती महिला २० फेब्रुवारीपूर्वी मुलांना जन्म देऊ इच्छितात.

अनेक महिला आठव्या किंवा नवव्या महिन्यात २० फेब्रुवारीपूर्वी मूल जन्माला घालू इच्छितात. एक महिला सातव्या महिन्यात प्रसूतीसाठी आली होती. ती डिलिव्हरीची तारीख मागत होती, असे एका डॉक्टरने सांगितले.

एका स्त्रीरोग तज्ज्ञाने सांगितले की, नऊ महिने पूर्ण होण्यापूर्वी मुलाचा जन्म शक्य आहे. पण, मूल व आईला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. ९ महिन्यांपूर्वी मूल जन्माला आल्यास मुलांच्या विकासात अडथळे निर्माण होतात. त्यांचे वजनही कमी असते.

जन्मजात नागरिकत्वाचा इतिहास

१८६८ मध्ये अमेरिकन संसदेने कायद्यात सुधारणा केली. त्यात देशात जन्माला आलेले सर्वच जण अमेरिकन नागरिक मानले गेले. गुलामीचे जीवन जगणाऱ्या अश्वेत नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा त्याचा उद्देश होता. या कायद्याचा फायदा उठवून गरीब व युद्धग्रस्त देशातून अमेरिकेत लोकांचा ओघ सुरू झाला. हे लोक शिक्षण, संशोधन व नोकरीच्या आधारावर अमेरिकेत थांबतात. मुलांचा जन्म होताच त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. तसेच त्यांच्या आई-वडिलांनाही अमेरिकेत कायदेशीर राहण्यास मिळते. १६ लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्म घेतल्यामुळे नागरिकत्व मिळाले आहे.

२२ राज्यांची न्यायालयात धाव

जन्मजात नागरिकत्व कायद्याला एका कार्यकारी आदेशान्वये संपुष्टात आणता येणार नाही. यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची गरज लागेल. सिनेट व लोकप्रतिनिधी सभागृहात दोन तृतीयांश मतांनी हा कायदा मंजूर करावा लागेल. तसेच अनेक राज्यांचे समर्थन लागेल. ट्रम्प यांच्या आदेशाला अमेरिकेत विरोध सुरू झाला असून, २२ राज्यांच्या ॲॅटर्नी जनरलनी दोन फेडरल न्यायालयात या आदेशाच्या विरोधात खटले दाखल करून आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

भारतीयांवर परिणाम होणार

अमेरिकेत ५४ लाख भारतीय राहतात. यातील दोन तृतीयांश जण पहिल्या पिढीतील स्थलांतरित आहेत. त्यानंतरचे सर्वच जण अमेरिकेत जन्मलेले आहेत. ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर नवीन स्थलांतरितांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळणे कठीण होईल.