आंतरराष्ट्रीय

ताजमहालच्या २२ खोल्या उघडण्याची मागणी कोर्टाने लावली फेटाळून

वृत्तसंस्था

ताजमहाल वादप्रकरणी उच्च न्यायालयाने भाजप नेते रजनीश सिंह यांना मोठा दणका दिला आहे. रजनीश सिंह यांची ताजमहालच्या २२ खोल्या उघडण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली असून त्यांना, ‘ताजमधील बंद खोल्यांबाबत विचारणारे तुम्ही कोण?’, अशा शब्दात कोर्टाने फटकारले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात भाजपचे प्रवक्ते रजनीश सिंह यांनी ताजमहालमध्ये असलेल्या २२ खोल्या उघडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला ताजमहालच्या आत २२ खोल्या उघडण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून तेथे हिंदू शिल्प आणि शिलालेख लपलेले आहेत की नाही हे कळू शकेल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी गुरुवारी अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे.

याचिकेत दोन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे ताजमहालमधील इतिहासाशी संबंधित आहे. तर, दुसरी ताजमहालमधील बंद खोल्यांबाबत आहे. आमच्या मते याचिकाकर्त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे न्यायसंगत मुद्द्यावर निर्णय देण्यास प्रवृत्त केले आहे, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सत्यशोधन समितीची मागणीचाही कोर्टाने समाचार घेतला आहे. या समितीच्या माध्यमातून तुम्हाला नेमकं काय जाणून घ्यायचंय? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच, याचिका ही योग्य आणि न्यायिक मुद्द्यांवर आधारित नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे. ताजमहालमधील २२ खोल्या उघडण्यासाठी व सत्य शोधण्यासाठी तुम्ही एका समितीची नेमणूक करण्याची मागणी करत आहात. अशी मागणी करणारे तुम्ही कोण? हा तुमचा अधिकार नाही. तु्म्हाला उत्तर हवे असेल तर तुम्ही माहिती आधिकारातून जाणून घेऊ शकता, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश