वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतची चर्चा "सकारात्मक दिशेने सुरू" असल्याचे समाजमाध्यमांवर स्पष्ट केले असले, तरी दुसरीकडे अमेरिकन लष्कराने सोमवारी दक्षिण इराणमध्ये 'स्वसंरक्षणार्थ' मोठे हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या क्षेपणास्त्र डागणाऱ्या तळांना (लॉन्च साईट्स) आणि समुद्रात सुरुंग पेरणाऱ्या नौकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
अमेरिकन लष्कराच्या सेंट्रल कमांडचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, इराणी दलांकडून आमच्या सैन्याला असलेला धोका लक्षात घेता, सैन्याच्या संरक्षणासाठी हे हल्ले करण्यात आले. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या युद्धबंदीच्या काळात लष्कराने अत्यंत संयम बाळगला आहे. इराणकडून नेमका काय धोका होता किंवा या हल्ल्यांमुळे सुरू असलेल्या शांतता चर्चेवर काय परिणाम होईल, याबाबत सविस्तर तपशील अद्याप समोर आलेला नाही.
इराणकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. दरम्यान, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ हे अमेरिकेसोबत संभाव्य करारावर चर्चा करण्यासाठी सध्या कतारमध्ये आहेत. या युद्धात इराणकडून तीव्र हल्ले सहन करणाऱ्या कतारकडे इराणचा अब्जावधी डॉलरचा गोठवलेला निधी जमा आहे.
इराणमधील 'ताबनाक' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने नौकांवर केलेल्या हल्ल्यात 'रिव्होल्युशनरी गार्ड'चे चार सैनिक ठार झाले आहेत. तसेच, इराणच्या सरकारी टेलिव्हिजनने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (हॉर्मुझची सामुद्रधुनी) जवळ असलेल्या 'बंदर अब्बास' या लष्करी तळ आणि विमानतळ असलेल्या शहरात अनेक स्फोट झाल्याचे वृत्त दिले आहे. या हल्ल्यांमुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धबंदीला मोठा धक्का बसला आहे.
ट्रम्प यांची नवी अट
हल्ल्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी एक मोठी राजकीय अट पुढे ठेवली होती. इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी होणाऱ्या कोणत्याही करारात सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसह इतर अनेक देशांनी 'अब्राहम करारा'त सामील व्हावे, अशी अट ट्रम्प यांनी ठेवली आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारामुळे अरब देशांनी इस्रायलसोबतचे राजनैतिक संबंध सामान्य केले होते. रिपब्लिकन पक्षातील इतर नेत्यांकडून इराणविरोधात मऊ भूमिका घेतल्याबद्दल होणाऱ्या टीकेला उत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, यामुळे चालू असलेल्या राजनैतिक चर्चेत गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया आणि कतारने या करारावर "तातडीने" स्वाक्षरी करावी, असे म्हटले आहे. २०२० मध्ये बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने या करारात सामील होऊन इस्रायलला मान्यता दिली होती. ट्रम्प यांनी लिहिले, हा गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अमेरिकेने घेतलेल्या अपार कष्टानंतर, आता या सर्व देशांनी एकाच वेळी अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक केले पाहिजे.