नवी दिल्ली : अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची कपात करून हजारो ‘एच-१ बी’ व्हिसा अर्ज सादर करणाऱ्या ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ (टीसीए), कॉग्निझंट आणि इतर आठ मोठ्या कंपन्यांची झाडाझडती अमेरिकन सिनेटर्सनी सुरू केली आहे.
सिनेट न्यायव्यवस्था समितीचे अध्यक्ष चार्ल्स ग्रॅसली आणि रँकिंग मेंबर रिचर्ड डर्बिन यांनी ॲमेझॉन, ॲॅपल, डेलॉइट, गुगल, जेपी मॉर्गन चेस, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि वॉलमार्ट यांचाही तपशील मागितला असून त्यांनी त्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत तसेच ‘एच-१बी’ व्हिसाधारक आणि अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या पगार व फायदे यातील फरकाबाबत माहिती विचारली आहे.
सिनेटर्सनी सांगितले की, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बेरोजगारी दर ‘सामान्य बेरोजगारी दरापेक्षा खूप जास्त’ आहे. फेडरल रिझर्व्हनुसार, ‘स्टेम’ (एसटीईएम) पदवीधारक अमेरिकन विद्यार्थी आता सामान्य लोकसंख्येपेक्षा जास्त बेरोजगारीचा सामना करत आहेत.
सिनेटर ग्रॅसली आणि डर्बिन हे ‘एच-१ बी’ व्हिसा कार्यक्रमावर बारीक नजर ठेवून आहेत. ते सतत दावा करतात की, या व्हिसांचा गैरवापर करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची जागा परदेशी स्वस्त कामगारांनी घेतली आहे. या दहा कंपन्यांना पत्र पाठविल्यानंतर काही दिवसांतच सिनेटर्संनी सांगितले की, ते ‘एच १ बी’ आणि ‘एल-१’ व्हिसा कार्यक्रमांमध्ये ‘सुधारणा आणि त्रुटी’ बंद करण्यासाठी द्विपक्षीय विधेयक पुन्हा सादर करणार आहेत.
‘एच-१ बी’ आणि ‘एल-१’ व्हिसा सुधारणा कायदा अमेरिकेतील इमिग्रेशन प्रणालीतील फसवणूक आणि गैरवापर टाळणार असून अमेरिकन कामगार आणि व्हिसाधारकांचे संरक्षण करणार आहे. त्यामुळे परदेशी कामगारांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची नोकर कपात केली होती, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तेव्हा तुम्ही परदेशी कामगारांसाठी हजारो ‘एच-१ बी’ व्हिसा अर्ज सादर करत होतात, असे सिनेटर्संनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी अमेरिकेतील १० प्रमुख कंपन्यांना सांगितले.
२०२५ मध्ये टीसीएसने ५,५०५ परदेशी ‘एच १ बी’ व्हिसा भरतीसाठी अर्ज केले आणि मंजुरी मिळवली. नवीन भरती केलेल्या ‘एच-१ बी’ व्हिसाधारकांच्या फायद्यासाठी जुने अमेरिकन कर्मचारी नोकरीवरून काढले, असा आरोप कंपनीवर होत आहे.