नवी दिल्ली : भारताने इराणसोबत सोमवारी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी १० वर्षांचा करार केला. यानंतर अवघ्या काही तासांत अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. 'संभाव्य निर्बंधांच्या परिणामासाठी तयार रहा', असा इशारा अमेरिकेचे स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी भारताला दिला आहे. अमेरिकेने इराणवर व्यापारी निर्बंध लादले असून ते कायम राहणार आहे, अशीही माहिती पटेल यांनी यावेळी दिली आहे.
वेदांत पटेल म्हणाले, आम्हाला इराण आणि भारत यांच्यात चाबहार करार झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणी भारताने त्यांचे परराष्ट्र धोरण जाहीर करावे आणि इराणसोबत झालेल्या चाबहार पोर्ट कराराबद्दल सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना केली. पटेल पुढे म्हणाले, आम्ही इराणवर निर्बंध कायम ठेवणार आहोत. यानंतरही कोणी इराणसोबत व्यावसायिक व्यवहार करणार असेल तर, त्या देशाने व्यावसायिक व्यवहाराच्या संभाव्य निर्बंधसाठी तयार रहावे, असा धमकीवजा इशारा पटेल यांनी दिला.
भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात व्यापार सुलभ होणार
इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) आणि इराणच्या पोर्ट अँड मेरीटाइम ऑर्गनायझेशन (PMO) यांच्यात दहा वर्षाचा चाबहार करार झाला आहे. यासाठी भारताकडून मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या करारामुळे भारताला इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. या देशांसोबत भारताचे व्यापारी संबंध मजबूत होण्यास देखील मदत होणार आहे. त्याचबरोबर इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने चाबहार पोर्टमध्ये जवळपास १२० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक केली असून या पोर्टच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २५० दशलक्ष डॉलर देखील खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या कराराचा उद्देश प्रादेशिक संपर्क वाढवणे आणि विशेषत: भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान दरम्यान व्यापार सुलभ करणे आहे. करारामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या वाढीव संधींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. दरम्यान, भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारावरही मोठा परिणाम करणाऱ्या विदेशी बंदराचे व्यवस्थापन भारताने प्रथमच हाती घेतले आहे.