मुंबई : रेल्वे स्थानकावरील आरक्षण खिडकीतून तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांप्रमाणेच काउंटरवरून आरक्षित तिकीट घेणाऱ्यांनाही प्रवास विम्याचा पर्याय मिळणार आहे. २७ ऑक्टोबरपासून ही सुविधा सुरू होणार असून, अवघ्या ४५ पैशांच्या प्रीमियममध्ये प्रवाशांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळू शकणार आहे. मात्र, हा विमा ऐच्छिक असून, तो घेण्यासाठी प्रवाशांची संमती आवश्यक असेल. नेमका कोणाला या सुविधेचा लाभ मिळणार आणि विमा कसा काढता येणार? जाणून घेऊया.
४५ पैशांत किती विमा मिळणार?
रेल्वेच्या ऐच्छिक प्रवास विमा योजनेअंतर्गत अपघातात प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळू शकते. तसेच अंशतः अपंगत्व, दुखापतींवरील रुग्णालयाचा खर्च आणि मृतदेह वाहतुकीसाठीही पॉलिसीच्या अटींनुसार विम्याची तरतूद आहे.
विम्याची रक्कम दुर्घटनेच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल. त्यामुळे प्रत्येक अपघातात सरसकट १० लाख रुपये मिळतील, असे नाही.
आरक्षण खिडकीवर विमा कसा काढायचा?
२७ ऑक्टोबरपासून रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीवर तिकीट काढताना प्रवाशांना विमा हवा आहे का, याबाबत विचारले जाईल. विमा घेण्याची इच्छा असल्यास प्रवाशांना आपला मोबाईल क्रमांक आणि आवश्यक माहिती द्यावी लागेल.
तिकिटाच्या शुल्कासोबतच ४५ पैशांचा विमा प्रीमियम डिजिटल पद्धतीने भरावा लागेल. त्यानंतर विमा पॉलिसीचे तपशील नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पाठवले जातील. प्रवाशाने विमा घेण्यास नकार दिल्यास त्याला या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही.
कोणत्या प्रवाशांना मिळणार लाभ?
ही सुविधा रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीवरून कन्फर्म, अंशतः कन्फर्म किंवा आरएसी तिकीट काढणाऱ्या पात्र भारतीय प्रवाशांसाठी उपलब्ध असेल. मात्र, जनरल किंवा अनारक्षित तिकीट घेणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
तसेच स्वतंत्र आसन किंवा बर्थ नसलेल्या ५ वर्षांखालील मुलांना विमा लागू होणार नाही. इतर प्रवाशांसाठीही विमा कंपनीच्या निर्धारित अटी लागू असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय
आतापर्यंत आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा ॲपवरून तिकीट काढणाऱ्यांनाच प्रवास विम्याचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र, काउंटरवरून तिकीट घेणारे प्रवासी या सुविधेपासून वंचित होते.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर रोजी रेल्वे बोर्डाला आवश्यक निर्देश दिले होते. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने सर्व प्रादेशिक रेल्वे विभागांना २७ ऑक्टोबरपर्यंत तयारी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः ऑनलाइन तिकीट बुकिंगचा वापर न करणाऱ्या प्रवाशांनाही कमी खर्चात अतिरिक्त विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.