मुंबई : राज्यातील आरोग्य सेवेच्या गलथान कारभाराचा मुंबई हायकोर्टात गुरुवारी पदार्फाश झाला. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुमारे २० हजार पदे रिक्त आहेत. तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात १९ हजार ३८ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील १३ हजार ८ कोटींचा निधी सरकारने वितरित करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांत घडलेल्या भयंकर मृत्यूतांडवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी आरोग्य सेवेसंबंधी बजेटमधील निधीची तरतूद तसेच मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली.
प्रक्रियेला गती द्या आणि डॉक्टरांसाठी सर्व आवश्यक सुविधा द्या
राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी रुग्णालयांतील रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन मित्र (ॲमिकस क्युरी) ॲड. मोहित खन्ना यांनीही सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. तर स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केलेल्या खलील वस्ता यांच्या वतीने ॲड. राकेश भाटकर यांनी आरोग्य सेवेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारला रिक्त पदे वेळीच भरण्याच्या प्रक्रियेला गती द्या आणि ग्रामीण भागात डॉक्टरांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी मार्च अखेरीपर्यंत तहकूब ठेवली.
सरकारने अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १९ हजार ३८ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यातील १३ हजार ८ कोटींचा निधी सरकारने आतापर्यंत वितरित केला. मात्र त्यापैकी १० हजार ९०० कोटींचा निधी १५ जानेवारीपर्यंत खर्च करण्यात आला. उर्वरित जवळपास २ हजार कोटींचा निधी अखर्चित राहिला आहे.