मुंबई : राज्यात दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या ठिकाणी संरक्षक भिंत उभारणे, पूरस्थिती टाळण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे, नाल्यातील गाळ उपसा करणे असे विविध १,९५० काम हाती घेण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र अद्ययावत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकार तब्बल २,७६६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी उपस्थित होते.
नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी निधीची कमतरता नसेल. आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनेची कामे वेळेत आणि गुणवत्ता पूर्ण पद्धतीने करा. बचाव कार्यासाठी उपयुक्त असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली साधनसामुग्री घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र अद्ययावतीकरण
मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राचे अद्ययावतीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना या केंद्राची कनेक्टीव्हीटी दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राचे देखील अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यावेळी राज्य भूस्खलन व्यवस्थापन आराखडा, ग्रामपंचायत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा, महाराष्ट्र राज्य उष्मलाट कृती आराखडा या आपत्तीविषयक आराखड्यांना तसेच पालघर-वसई भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली.