महाराष्ट्र

वादळामुळे ४०० मच्छीमार आगरदांडाच्या आश्रयाला; मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांची बंदरास भेट

१ जून ते ३१ जुलैपर्यंत मासेमारी करण्यास शासनाने बंदी घातल्यामुळे सर्व बोटी किनाऱ्यांवरच होत्या.

Swapnil S

मुरूड-जंजिरा : हवामानात अचानक बदल होऊन वादळी पाऊस, सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे व समुद्र खवळल्याने मासेमारीकरिता गेलेल्या ठिकठिकाणांच्या ४०० बोटी आगरदांडा बंदरकिनारी आश्रयाला आल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. यावेळी संजय पाटील (सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रायगड-अलिबाग), तुषार वाळुंज (मुरूड परवाना मत्स्यव्यवसाय विभाग अधिकारी), अक्षय साळुंखे (श्रीवर्धन परवाना मत्स्यव्यवसाय विभाग अधिकारी) यांनी आगरदांडा बंदरावर येऊन आश्रयाला आलेल्या बोट मालक व खलाशी यांची चौकशी करून विचारपूस केली.

१ जून ते ३१ जुलैपर्यंत मासेमारी करण्यास शासनाने बंदी घातल्यामुळे सर्व बोटी किनाऱ्यांवरच होत्या.

नारळी पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवसांपासून मासेमारीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात करण्यात आली. परंतु सतत ३ दिवसपासून जोरदार वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्यामुळे समुद्र देखील खवळल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे मासेमारी गेलेल्या बोटीतील नाखवानी व खलाशांनी आपआपल्या बोटी आगरदांडा बंदराजवळील समुद्रात नागर टाकून आश्रयाला थांबल्या. यामध्ये दापोली, करंजा, अलिबाग, राजपुरी, एकदरा मुरूड व गुजरात राज्यातील व्हेरावल बंदर भागातील अशा ४०० बोटी किनाऱ्यावर लावल्या असून वादळ कमी होण्याची प्रतीक्षा मच्छीमार बांधव करीत आहेत. या वादाळामुळे कोळी मच्छीमार बांधवांवर पुन्हा संकट आले असून तो आर्थिक संकटात सापडला आहे.

वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्याने शासनाकडून सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. समुद्रात मासेमारी करणारे नाखवा व खलाशांनी किनारा दिसेल तिथे सुरक्षेच्या दृष्टीने आपापल्या बोटी दिघी व आगरदांडाचा आश्रय घेतला आहे. अंदाजे ४०० बोटी आश्रयाला आल्या आहेत. वातावरण चांगले झाले की बोटी पुन्हा मासेमारीकरिता रवाना होतील.
- तुषार वाळुंज, विभाग अधिकारी परवाना मत्स्य व्यवसाय, मुरूड

गर्दी टाळण्यासाठी पश्चिम रेल्वेचा महत्त्वाचा निर्णय; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ४ प्रमुख स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्रीवर बंदी

मतदार यादी गैरव्यवहार आरोप : चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

राज्यात बुधवारपासून वादळी पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाची माहिती

खड्ड्यांमुळे मृत्यू वा जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई द्या; मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

सोसायटी पुनर्विकासात विकासक निवडीसाठी निविदा अनिवार्य नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा