प्राजक्ता पोळ/मुंबई

राज्यातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेतून यापूर्वी ५ लाख, तर आता आणखी ४ लाख महिलांना वगळले आहे. त्यामुळे या योजनेतून आतापर्यंत एकूण ९ लाख महिलांना वगळले असून राज्य सरकारचे ९४५ कोटी रुपये वाचले आहेत. या योजनेतून अजून जवळपास १५ लाख महिलांना वगळले जाऊ शकते.

लाडकी बहीण योजनेचा फायदा सध्या २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना मिळत आहे, पण २१ वे वर्ष लागलेल्या महिलांना या योजनेचा फायदा द्यायचा का? याचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजने’चा लाभ २.५ कोटी महिलांना मिळतो. त्यातील ८३ टक्के महिला या विवाहित आहेत. या योजनेत दरमहा १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य विवाहित, घटस्फोटित, विधवा व परितक्त्या महिलांना दिले जाते. ज्या महिलांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यात विवाहित महिला पहिल्या क्रमांकावर आहेत. अविवाहित ११.८ टक्के, विधवा ४.७ टक्के आहेत. ३० ते ३९ वयोगटातील २९ टक्के महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही योजना जुलै २०२४ रोजी राज्य सरकारने आणली.

१५ लाख महिला योजनेला मुकणार

निवडणूक झाल्यानंतर सरकारने या योजनेतील महिलांच्या पात्रतेचे निकष अधिक कडक केले. या योजनेतून आतापर्यंत ५ लाख महिला बाद झाल्या असून आणखी १५ लाख महिलांना योजनेतून मुकावे लागू शकते.

चारचाकी, सरकारी कर्मचारी किंवा अन्य सरकारी योजनेतून लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

सरकारने विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी २१०० रुपये मदत करण्याची घोषणा केली आहे.