मुंबई : वरिष्ठ नागरिकाने आपल्या संपत्तीचे दानपत्र अर्थात गिफ्टडीड आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या नावे केले. कालांतराने त्याच व्यक्तीकडून आपली देखभाल व भरणपोषण केले जात नसल्याचे आरोप दानकत्याकडून पुरावे न देताच करण्यात आले. तर, अशा स्थितीत पुरावे तपासून न पाहता केवळ आरोपांच्या आधारावर दानपत्र रद्द करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
पालक आणि वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण २००७ कायद्यातंर्गत स्थापित लवादाकडे याप्रकरणी दानपत्राच्या अंमलबजावणीच्या वैधतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारही नाहीत, असे नमूद करून लवादाचा निकाल रद्द केला. कोल्हापूर येथील एका ७३ वर्षीय महिलेने तिचे कोल्हापूर येथील दोन फ्लॅट्स तिची मोठी मुलगी आणि जावई यांच्या नावे २०१६ मध्ये गिफ्टडीडद्वारे केले होते. यासंबंधी वृध्द महिलेने पालक आणि वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण २००७ कायद्यातंर्गत स्थापित लवादाकडे आपली मुलगी व जावई आपली देखभाल व्यवस्थित करीत नसल्याचा आरोप करून दानप़त्र रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे दानपत्र बनिवले तेव्हा आपल्यावर औषधोपचार सुरू होते असेही तिने लवादासमोर सांगितले होते. त्यानुसार लवादाने महिलेच्या बाजूने निकाल देत दानपत्र रद्द ठरविणारा निकाल दिला.
महिलेच्या मुलीने या निकालाला २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपल्या लहान बहिणीने आपल्या आईला भडकावून दानपत्र रद्द करायला लावल्याचा आरोप मोठ्या बहिणीने आपल्या अर्जात केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती आर एम जोशी यांनी नमूद केले की, आईने आपली देखभाल व्यवस्थित केली जात नसल्याचा केवळ आरोप केला आहे. परंतु नेमके त्यांच्याकडे कशा प्रकारे दुर्लक्ष होत आहे याचे काहीच पुरावे दिलेले नाहीत.
‘... तर न्यायालयीन चौकटीत राहून दानपत्राला आव्हान द्या’
याचिकाकर्तीने आपली आई आयुष्यभर तिच्या स्वत:च्या घरात राहू शकते असे शपथपत्र सादर केले. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली़ तसेच घराबाबत अथवा मालकीबाबत अन्य कोणतेही निर्णय घेण्यास याचिकाकर्तीला (मुलीला) न्यायालयाने मनाई केली. यावेळी न्यायालयाने लवादाचा निकाल रद्द करताना म्हटले की, आईला जर आपल्या दानपत्राला आव्हान द्यायचे असल्यास न्यायालयीन चौकटीत असलेले सर्व मार्ग उपलब्ध आहेत़ त्यांच्या अधिन राहून त्यांना पुढे जाता येईल.