मुंबई : राज्य सरकारकडे वर्षानुवर्षे असलेल्या आकारी पडिक जमिनी आता शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लिलावानंतरही राज्य सरकारकडे जमा असलेल्या सुमारे ४,८४९ एकर आकारी पडिक जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पडजमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली.

बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारणार

आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसे विधेयक विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.