छत्रपती संभाजीनगर : योगगुरू रामदेव बाबा यांनी जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनावर केलेल्या वक्तव्याला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी (दि. ३०) छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत प्रत्युत्तर दिले. आंदोलनामुळे देशाची बदनामी झाल्याच्या रामदेव यांच्या दाव्याला फेटाळून लावत, "तुम्ही पतंजलीच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष द्या, नाहीतर कंपनीच बंद पडेल," असा टोला दिपके यांनी लगावला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थी आंदोलन, पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही टीका केली.
"देशाची बदनामी नाही, लोकशाहीसाठी लढलो"
दिपके म्हणाले, "आम्ही काय देशाची बदनामी केली? लोकशाहीसाठी लढणं ही देशाची बदनामी आहे का? आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणं चुकीचं आहे का? आंदोलनादरम्यान आम्ही महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो हातात घेऊन शांततेत मोर्चा काढत होतो. हे जर देशाची बदनामी असेल, तर रामदेवबाबांनी आम्हाला दोष द्यावा. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पतंजली उत्पादनांबाबत निरीक्षणे नोंदवली आहेत, त्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे."
ते पुढे म्हणाले, "जनरेशन झेडला लोकशाही, संविधान आणि देशाची पूर्ण जाण आहे. त्यांना कोणी शिकवण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या उत्पादनांच्या दर्जाकडे लक्ष द्या, नाहीतर पतंजलीच बंद होण्याची वेळ येईल."
रामदेवबाबा नेमके काय म्हणाले होते?
काही दिवसांपूर्वी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनावर भाष्य करत, "आपल्या सर्वांचा डीएनए एक आहे. काही दिवसांपूर्वी जंतरमंतरवर जनरेशन झेडने एकत्र येऊन भारताची बदनामी केली. शिवीगाळ करणे ही आपली संस्कृती नाही. मोठ्यांचा आदर केला पाहिजे. मतभेद असतील तर ते संविधानिक मार्गाने चर्चेतून सोडवले पाहिजेत. विरोध करायचा असेल, तर तो विवेकपूर्ण असला पाहिजे," असे वक्तव्य केले होते.
'भाजपमध्ये या, नाहीतर कुटुंबाला त्रास होईल'
पत्रकार परिषदेत दिपके यांनी आंदोलनादरम्यान भाजपकडून आपल्यावर प्रवेशासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा दावा केला. "मला भाजपकडून अनेक ऑफर आल्या. कितीही ऑफर आल्या तरी मी भाजपमध्ये जाणार नाही. भाजपमध्ये जायचंच असतं, तर मी केव्हाच गेलो असतो," असे ते म्हणाले.
याचबरोबर आंदोलन मागे घेण्यासाठी धमकावण्यात आल्याचाही त्यांनी आरोप केला. "आंदोलन मागे घ्या, भाजपमध्ये सहभागी व्हा, अन्यथा गोळ्या घालू," अशा प्रकारच्या धमक्या देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
दिपके पुढे म्हणाले, "भाजपमध्ये या, म्हणजे तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं आयुष्य चांगलं होईल, असेही मला सांगण्यात आले. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नातवाच्या वयाचा आहे. जर सत्तेत बसलेल्यांना विद्यार्थ्यांनाच धमकवावं लागत असेल, तर त्या सत्तेचा उपयोग काय?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
देशातील जनतेने लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याची गरज असल्याचेही दिपके यांनी यावेळी नमूद केले.
'विद्यार्थ्यांवर दहशतवाद्यांसाठीची शस्त्रे वापरली'
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईबाबत बोलताना दिपके यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. पोलिस यंत्रणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याने या कारवाईची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचा दावा त्यांनी केला.
बिहारमधील रुग्णालयांमध्ये जाऊन जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेतल्याचा दावा करत त्यांनी, आंदोलनादरम्यान बेल्ट गन आणि AK-४७ सारखी शस्त्रे वापरण्यात आली. काही विद्यार्थ्यांना गंभीर दुखापती झाल्या असून काहींनी दृष्टीही गमावली, असा आरोप केला. मात्र, या आरोपांवर केंद्र सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
'लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे'
विद्यार्थी आंदोलन स्थगित झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना धमकावले जात असल्याचा आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरू असल्याचा आरोप करत दिपके यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
परदेशातून निधी मिळाल्याच्या आरोपांवर उत्तर देताना ते म्हणाले, "जर खरोखरच परदेशातून निधी आला असेल, तर तो देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेचे अपयश आहे. त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्वीकारली पाहिजे."
नव्या शिक्षणमंत्र्यावरही निशाणा
केंद्रातील नव्या शिक्षणमंत्र्यांवर टीका करत दिपके यांनी त्यांना "रिप्लेसमेंट कॉपी" असे संबोधले. सत्ताधारी पक्षावर गुन्हेगारांना आणि बलात्काराच्या आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत त्यांनी, अशा व्यक्तींना पाठिंबा देणाऱ्यांकडून विद्यार्थ्यांच्या हिताची अपेक्षा करता येणार नाही, अशी टीका केली.
'संविधानावर पूर्ण विश्वास'
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे सांगत, पुढील लढाही लोकशाही आणि संविधानिक मार्गानेच सुरू राहील, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले.
पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांवर प्रश्न
महाराष्ट्रातील कथित पेपरफुटीच्या घटनांवरूनही त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. निवडणुकांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था उभी केली जाते. मात्र, सरकारी भरती आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना अन्न, निवारा आणि मूलभूत सुविधांशिवाय रस्त्यावर रात्र काढावी लागते, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.