मुंबई : राज्यात अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. या शाळांना वेसण घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. ज्या अधिकाऱ्याच्या हद्दीत या शाळा दिसतील, त्या शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत सरकारी अधिसूचना जारी केली आहे.
अनेक संस्थांनी सरकारची प्रक्रिया न राबवता शाळा सुरू केल्या आहेत. या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. आता ज्या विभागात या अनधिकृत शाळा उभ्या राहतील, त्या भागातील शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून शाळा चालवण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या न घेणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जाणार आहे. यंदा राज्य सरकारने अवैध ६७४ शाळांची यादी जाहीर केली. या शाळांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र, संलग्न प्रमाणपत्र व वैध प्रमाणपत्र घेतलेले नाही.
राज्याच्या शैक्षणिक आयुक्तांनी यंदा एप्रिलमध्ये पत्र जारी करून राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना अवैध शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले. आतापर्यंत १०० शाळा बंद झाल्या आहेत. या शाळेतील मुलांनी अन्य शाळेत हलवले आहे.
मुंबई मनपाने २१० अनधिकृत शाळांना नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारकडून आवश्यक त्या परवानग्या घ्या, अन्यथा शाळा बंद करण्यात येतील, असे मनपाने सांगितले होते. अनेक शाळा या झोपडपट्टी क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे अनेक नियम पाळता येणार नाही, असे शाळेने कळवले. राज्य स्वयंअनुदानित शाळा कायद्यांतर्गत खासगी शाळा उभारायची असल्यास त्यांना ५०० चौरस फुटांची जागा आवश्यक आहे. तसेच शाळेची जागा ही कंपनी, ट्रस्ट किंवा सोसायटीच्या नावाने नोंदणीकृत असायला हवी, आदी नियम आहेत.