महाराष्ट्र

राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ५,५०३ कोटी मंजूर; अष्टविनायक, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी मंदिरांचा होणार कायापालट

अहिल्याबाई होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त राज्यातील तीर्थक्षेत्रांचा जीर्णोध्दार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

Swapnil S

मुंबई : अहिल्याबाई होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त राज्यातील तीर्थक्षेत्रांचा जीर्णोध्दार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपये तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यासाठी मंजूर करण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चौंडी येथे झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. तुळजाभवानी, महालक्ष्मी मंदिर, नाशिक येथील माहूरगड आदी तीर्थक्षेत्रांचा जीर्णोध्दार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपये विकास आराखड्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.

या मंदिरांचा जीर्णोध्दार व खर्च

चोंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन - ६८१.३२ कोटी रुपये, अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार (लेण्याद्री वगळता) - १४७.८१ कोटी, तुळजाभवानी देवी मंदिर - १,८६५ कोटी, जोतीबा मंदिर विकास आराखडा - २५९.५९ कोटी, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा - २७५ कोटी, कोल्हापूर श्री क्षेत्र महालक्ष्मी विकास आराखडा - १ हजार ४४५ कोटी, नांदेड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा - ८२९ कोटी रुपये. अहिल्या नगरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ४३० बेड्सचे रुग्णालय उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ४८५ कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अहिल्यानगर येथे मुली आणि महिलांसाठी नवीन आयटीआय सुरू करण्यात येणार आहे.

Mumbai : वीकेंडला ट्रेनने प्रवास करताय? आधीच जाणून घ्या वेळापत्रक; उद्या 'या' मार्गावर २१ तासांचा मेगाब्लॉक

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन; फ्लाइट्स कधी आणि कोणत्या मार्गांवर सुरू होणार? जाणून घ्या सविस्तर

IPLची रणधुमाळी सुरू! बंगळुरू-हैदराबाद लढतीने आजपासून १९व्या पर्वाला शानदार प्रारंभ

नवी मुंबईतून आता थेट श्रीनगर, गोवा, तिरुपती; उद्यापासून विमानसेवांचा विस्तार, तब्बल ४६ शहरांसाठी थेट सेवा

केंद्र सरकार ८.२० लाख कोटी कर्ज घेणार; महसुली तूट भरून काढण्यासाठी निर्णय