पुणे : दिल्ली मेट्रोच्या धर्तीवर २००१ पासून पुण्यात मेट्रो आणण्याचे प्रयत्न २०१४ पर्यंत फक्त चर्चेच्याच पातळीवर राहिले. २००१ ते २०१४ या काळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आणि अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री असताना मेट्रोचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. त्यामुळे धादांत खोटी विधाने करून काँग्रेस व राष्ट्रवादीने कधीच न केलेल्या मेट्रोचे श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न अजित पवार करीत आहेत, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी गुरुवारी केली.
अजित पवार यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्व आणि कर्तृत्वावर विश्वास नाही का? असा सवालही मोहोळ यांनी उपस्थित केला. मोहोळ यांनी गुरुवारी पुणे मेट्रोतून प्रवास करीत प्रवाशांशी संवाद साधला. त्या नंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
वाजपेयींनी दिली मेट्रो प्रकल्पांना चालना
सन १९८४ मधील कोलकाता मेट्रोनंतर १४ वर्ष देशात मेट्रोचा विस्तारच झाला नाही. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मेट्रो प्रकल्पांना चालना दिली. दिल्ली मेट्रोचे भूमीपूजन आणि लोकार्पणही वाजपेयीच पंतप्रधानपदी असताना झाले. दिल्ली मेट्रोच्या धर्तीवर बेंगळुरू व पुण्यात मेट्रो आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. मात्र, राज्य सरकार व पुणे तसेच पिंपरी चिंचवडमधील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे ही बाब चर्चेपुरतीच मर्यादित राहिली,असे मोहोळ म्हणाले.
विलंबामुळे खर्चात झाली वाढ
‘मेट्रो मॅन’ व दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ई. श्रीधरन यांनी २००९ मध्ये पुणे मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पुणे महापालिकेत सादर केला होता. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जून २०१० मध्ये केवळ वनाझ ते रामवाडी या एकाच मार्गिकेला मान्यता दिली. तेव्हा अजित पवार यांच्या कारभाऱ्यांची सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आपल्या हद्दीतील मेट्रोचे अंतर अत्यंत कमी असल्याचे सांगत मेट्रोसाठी निधी देण्यास नकार दिला. परिणामी राज्य सरकारने २०१२ मध्ये एकाच मार्गिकेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. एकाच मार्गाला मंजुरी देता येत नसल्याचे सांगत केंद्राने या प्रस्ताव परत पाठवला. अखेर २०१३ मध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड दोन्ही पालिकांनी पुणे मेट्रोच्या एकत्रित प्रस्तावाला मान्यता दिली. परंतु, त्यामुळे खर्च आठ हजार कोटींवरून दहा हजार १८३ कोटींवर पोहोचला.
अजित पवारांमुळेच रखडली मेट्रो
दरम्यानच्या काळात काही पर्यावरणप्रेमींनी उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत उन्नतऐवजी संपूर्ण मेट्रो भुयारीच असावी, असा आग्रह धरला. त्यांचे ऐकत राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०१२ च्या पुणे महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात पुणे मेट्रो भुयारीच असेल, असे आश्वासन दिले. मात्र, भुयारी मेट्रोसाठी उन्नतपेक्षा पाच पट खर्च येणार असल्याचे लक्षात आल्याने पवार यांनी संमिश्र मेट्रोला मान्यता दिली. अखेरीस फेब्रुवारी २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने मेट्रो प्रकल्पाला तत्त्वत: मान्यता देत काही त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला केल्या. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री असलेल्या सरकारने त्यावर कार्यवाहीच केली नाही. ‘यूपीए’प्रणित केंद्र सरकार व राज्यातील सरकारचा तसेच पुण्यातील सुरेश कलमाडी आणि पिंपरी चिंचवडमधील अजित पवार यांच्या अधिपत्याखालील महापालिकांच्या वेळकाढूपणामुळेच पुण्याची मेट्रो प्रदीर्घकाळ रखडली, असा आरोप मोहोळ यांनी केला.
पुणे मेट्रोला भाजपने गती दिली
पुणे मेट्रोला खऱ्या अर्थाने फक्त भाजपने गती दिली. सध्या ३१ किमी मेट्रोतून दररोज दोन लाख पुणेकर प्रवास करतात. या प्रवाशांना विचारले तर ते निर्विवादपणे मोदी यांनीच मेट्रो सुरू केल्याचे सांगतील. खोटे बोलून पुणेकरांची दिशाभूल करण्यापेक्षा मेट्रो प्रकल्पात काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग अजित पवारांनी दाखवून द्यावा. निवडणुकीत सांगण्यासारखे काहीच नसल्याने अजित पवार निराधार विधाने करीत आहेत, असे मोहोळ यांनी सुनावले.
मेट्रोचा निर्णय मीच घेतला - चव्हाण यांचे उत्तर
पुणे : आपण मुख्यमंत्री असताना मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये मेट्रो आणण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे श्रेयवाद करू नये असा टोला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना लगावला. घोषणा करण्यासाठी पैसे लागत नाहीत, मात्र चुकीच्या पद्धतीने योजना राबवून सत्ताधारी भ्रष्टाचार करत आहेत, असा आरोपही चव्हाण यांनी गुरुवारी केला.गुरुवारी काँग्रेस भवन येथे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी मंत्री व पुण्याचे प्रभारी आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी डिजिटल जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला.