मुंबई : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह असून यात ४३ हजार ८५८ विद्यार्थीनी प्रवेश घेतला आहे. या मुलांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्ता व स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ४३ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, भत्त्यात वाढ केल्याने राज्य सरकारने वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते.
राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते.
नुकताच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.